बनावट नोटा सापडल्यास नागरिकांना संरक्षण काय?

बनावट चलनी नोटांची छपाई देशात किंवा देशाबाहेर करून त्या टोळ्यांमार्फत चलनामध्ये आणल्या जातात. बनावट नोटा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या जातात आणि त्या बँकेत गेल्यावर त्या बनावट असल्याचे निष्पन्न होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यावर देशभरात हलकल्लोळ माजला असून गोरगरीब व सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. तासन्तास रांगेत थांबल्यावर काही नोटा बनावट निघाल्यास त्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून फाडून किंवा जाळून टाकल्या जात आहेत. अन्यथा फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला जात आहे. त्यामुळे त्यात रिक्षा-टॅक्सीवाले, भाजीवाले, मजूर, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक  भरडले जात आहेत.

देशात केंद्र सरकार चलन लागू करीत असते आणि नोटेवर छापलेली रक्कम देण्याचे वचन व हमी त्यावर केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेली असते. बनावट नोट जरी त्यांनी छापलेली नसली व त्यामुळे त्यांना हमी बंधनकारक नसली तरी देशात चलन लागू करण्याचा अधिकार व जबाबदारी सरकारची आहे. देशात किंवा देशाबाहेर बनावट नोटा छापून काही टोळ्यांनी त्या चलनात आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे अधिकार सरकारचे आहेत. पण या टोळ्यांकडून मजूर, भाजीवाले किंवा अन्य कोणाही नागरिकाकडे बनावट नोट दिली गेल्यास त्याला मात्र कायद्याने कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही. बनावट नोट सापडल्यास कायदेशीर कारवाईची धमकी मिळून तेवढय़ा रकमेचा फटका त्याला बसत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची मात्र होरपळ होत आहे.

जनहित याचिका होऊ शकते

बनावट नोट धारण करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. पण सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसू नये, यासाठी सरकारने बनावट नोटेची जबाबदारी घ्यावी, यासाठी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली जाऊ शकते. बनावट नोटा चलनात येणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

– उदय वारुंजीकर, वकील

सरकारचीच जबाबदारी

बनावट नोटा चलनात येण्यापासून रोखणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक व निरपराध्यांना बसू नये. बनावट नोटा छापणाऱ्यांवर व चलनात आणणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. नोटा खऱ्या की बनावट आहेत, याची पडताळणी करावी, अशा सूचना दिल्या जात असल्या तरी प्रत्येकाला तसे करता येणे शक्य नाही.

–अनिल साखरे, ज्येष्ठ वकील

कायद्यात बदल हवा

प्रचलित कायद्यानुसार बनावट नोटा धारण करणारी व्यक्ती गुन्हेगार ठरते. त्यामुळे बँकेकडून बनावट नोट नष्ट केली जाते किंवा पोलीस कारवाई होते. सामान्य नागरिकांना या रकमेची भरपाई मिळावी, यासाठी सध्याच्या कायद्यात संरक्षण नाही. त्यासाठी नव्याने तरतूद करावी लागेल. न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यास काही मार्ग काढला जाऊ शकतो.

(नाव न छापण्याच्या अटीवर ज्येष्ठ वकील)

नागरिकांना संरक्षण द्या

बनावट नोटा चलनात येण्यापासून रोखणे ही पूर्णपणे सरकारची जबाबदारी असून सध्या त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिक व गरिबांना बसत आहे. तसे होता कामा नये.  बनावट नोटांमुळे त्यांची कष्टाची कमाई नष्ट होत आहे. त्यांच्या हिताचे रक्षण सरकारने केले पाहिजे. ती सरकारची जबाबदारीच आहे.

– वर्षां राऊत, सल्लागार, मुंबई ग्राहक पंचायत