गावागावांतील शेत, पाणंद रस्ते होणार मजबूत; जाणून घ्या, सरकारने काय निर्णय घेतला

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास अभ्यास गटामध्ये जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, रोजगार हमी योजनेचे प्रधान सचिव, यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशु, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, विधी व न्याय विभागाचे सह, उपसचिव, महसूल व वन विभागाचे उप सचिव समितीचे सदस्य तर, महसूल व वन विभागाचे सचिव (ल – १), समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.

अभ्यास गट असे करेल काम

अभ्यास गट अस्तित्वात असलेल्या शेत व पाणंद रस्ते योजनांचा अभ्यास करणे, नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यांमध्ये शेत रस्त्यांबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणे, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करणे, शेत, पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवावे किंवा कसे? सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेनुसार योजना पूर्ण होते किंवा कसे?, त्या करिता कोणत्या लेखाशीर्षातून किती निधी उपलब्ध करावा, याचे निश्चित परिमाण ठरविणे, सदर योजना कोणत्या विभागामार्फत राबवावी या बाबत अभ्यास करणे, महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश, सूचना कायदेशीररित्या तपासून अहवाल सादर करणे आदी बाबत अभ्यास करून महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीस वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.

समिती अध्यक्षांना विशेष अधिकार

समितीचे अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना विशेष निमंत्रित म्हणून त्यांना योग्य वाटेल, अशा अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा तज्‍ज्ञ व्यक्तींना समितीच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचे अधिकार देण्यात आला आहे. अभ्यास गटास कार्यकक्षे व्यतिरिक्त आणखी काही शिफारशी करावयाच्या असल्यास समितीस स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.