लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : तुरीची हमीभावाने खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्टे फसले आहे. हमीभाव ७ हजार ५५० रुपये, तर बाजारभाव सरासरी ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल आहे. शेतकरी हमीभावाने विक्री करण्याऐवजी खासगी बाजारात तूर विकत आहेत. केंद्राने एकूण १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्टे दिले आहे. पण, २२ एप्रिलपर्यंत जेमतेम ३.९२ लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, कडधान्य आणि डाळींच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी देशात उत्पादीत होणारी तूर, उडीद आणि मसूराची शंभर टक्के खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाणा आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्यांत हमीभावाने खरेदी सुरू झाली आहे.
केंद्राने एकूण १३.२२ लाख टन तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत हमीभावाने खरेदी सुरू आहे.
राज्यात नोंदणीला मुदतवाढ
राज्यात नाफेड, एनसीसीएफच्या खरेदी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३ लाख ९५ हजार ९९८ टन नाफेड, तर १ लाख १४ हजार ५७२ टन एनसीसीएफ, असे एकूण पाच लाख टन टनांहून जास्त खरेदी झाली आहे. खरेदीचे उद्दिष्टे पूर्ण न झाल्यामुळे तूर नोंदणीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती पणन मंडळाकडून देण्यात आली. केंद्र सरकार सुमारे दहा लाख टन तुरीचा संरक्षित साठा करते. सध्या तुरीची आयात सरासरी ६५०० रुपयाने होत आहे. त्यामुळे सरकारी खरेदी सुरू आहे, तोपर्यंत तुरीचे दर स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.-श्रीकांत कुवळेकर, शेतीमाल बाजारभावाचे अभ्यासक
