शेतकऱ्यांचा मोर्चा स्थगित, लेखी आश्वासनानंतर आंदोलक माघारी

आपल्या विविध मागण्यांसाठी किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी नाशिक जिल्ह्यातून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. हा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद येथे रोखण्यात आला होता. सरकार आणि  शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात  झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळात केले होते. मात्र, शासन निर्णय निर्गमित झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अखेर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सरकारचे पत्र दिल्यानंतर गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले.

समितीमधून डॉ. नवले यांना वगळले 

या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यातून डॉ. अजित नवले यांना वगळण्यात आल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. या समितीमध्ये वनजमिनीच्या प्रश्नाबरोबरच, कांदा, दूध, सोयाबीन, कापूस, हरभरा, हिरडा पिकांचे घसरत असलेले भाव, कर्जमाफी, देवस्थान आणि गायरान जमीन, पीक विमा, पीक नुकसानभरपाई, पुनर्वसन यासारख्या प्रश्नांवर बाजू मांडण्यासाठी डॉ. अजित नवले समितीत हवेत, अशी किसान सभेची मागणी सरकारने मान्य केली होती. प्रत्यक्षात मात्र या समितीमध्ये नवले यांना वगळण्यात आले आहे. जून २०१७च्या शेतकरी संपात फूट पाडण्याची खेळी उधळून लावल्यामुळे आणि शेतकरी प्रश्न सुटेपर्यंत डॉ. नवले हे मुद्दा सोडत नसल्याने त्यांना समितीत घेण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधामुळे नवले यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेने केला. मात्र, मी समितीत नसलो तरी आमदार विनोद निकोले आणि माजी आमदार गावीत हे शेतकऱ्यांच्या मागण्या धसास लावतील, असा विश्वास नवले यांनी व्यक्त केला.

मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना पाच लाख

आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी पुंडलिक जाधव या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.