कचऱ्यापासून खतनिर्मितीसाठी घरगुती दराने वीजपुरवठा करावा

ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी व्यावसायिक आस्थापनांना खतनिर्मितीसाठी घरगुती दरात वीजपुरवठा करावा अशी मागणी महापालिकेकडून महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाला (एमईआरसी) केली जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या रहिवासी सोसायटय़ांकडून वारंवार मागणी होऊनही मालमत्ता करात सवलत देण्याबाबत मात्र महापालिकेने दीड वर्षांनंतरही निर्णय घेतलेला नाही.

कचराभूमीचा प्रश्न महापालिकेच्या हाताबाहेर गेल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दीड वर्ष शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलात घट झाली आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिका वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रयत्न करत असून शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण करूनही त्याचे व्यवस्थापन न करणाऱ्या रहिवासी संस्था तसेच उपाहारगृह, व्यावसायिक संस्था, औद्योगिक ठिकाणांवर दंडात्मक कारवाईही सुरू केली आहे. दुसऱ्या बाजूला या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिका एमईआरसीकडे सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याची मागणी करणार आहे.

‘उपाहारगृह, औद्योगिक ठिकाणी व्यावसायिक दराने वीजशुल्क भरावे लागते. त्यामुळे कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी जास्त खर्च येतो. हा खर्च कमी होऊन कचरा व्यवस्थापनास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी खतनिर्मितीसाठी रहिवासी वापराप्रमाणे शुल्क आकारावे अशी विनंती एमईआरसीला करण्यात येईल,’ असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यासाठी व्यावसायिक संस्थांना वेगळा मीटर लावावा लागेल. मात्र तो खर्च एका वेळेचाच असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृतीपासून दंडात्मक शिक्षेपर्यंतचे सर्व उपाय महापालिका योजत असली तरी पैसे खर्च करून शून्य कचरा मोहीम राबवणाऱ्या सोसायटय़ांना मात्र मालमत्ता करात सवलत देण्याविषयी पालिका प्रशासन उदासीन आहे. ठाणे आणि पुणे पालिकेकडून पर्यावरणस्नेही सोसायटय़ांना मालमत्ता करात सवलत दिली जाते. मालमत्ता करातील सवलतीबाबत विचार करण्यासाठी मुंबई पालिकेने गेल्या वर्षी समिती स्थापन केली मात्र गेल्या सहा महिन्यांत या समितीची एकही बैठक झालेली नाही.