मुंबई : त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी रात्री उशिरा केले. पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर तूर्तास एक पाऊल मागे घेत राज्य सरकारने सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चर्चा आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी रात्री बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये यांसह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यांसह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले.
ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता सर्व संबंधितांशी सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीसंदर्भातील निर्णय एक-दोन आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते.
शालेय शिक्षणात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण राबवण्याचा निर्णय भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि संबंधितांशी चर्चा करून घेण्यात येणार आहे. ही चर्चा आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
