मुंबई : सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांना वाढीव मदत देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले. या खुलाशामुळे योजनेतील पात्र लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांच्या मदतीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अर्थसंकल्पातील वित्त, नियोजन, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना २१०० रुपयांची मदत कधी करणार, अशी विचारणा सदस्यांनी केली होती. त्यावर सध्या लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांची मदत देत आहोत. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यावरच वाढीव मदत दिली जाईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या चर्चेत भाग घेताना राज्य सरकारने लॉटरीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवावे, अशी सूचना केली होती. त्यासाठी त्यांनी केरळसह अन्य राज्यांना लॉटरीपासून मिळणाऱ्या महसुलाची माहिती दिली. या मागणीची दखल घेत अजित पवार यांनी आपल्या उत्तरात सर्व प्रकारच्या लॉटरीच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमण्यात येईल, असे सांगितले.
‘तरतुदीपैकी ७७.२६ टक्के खर्च’
राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार कोटी रुपये आहे. सरकारची महसुली तूट ही १ टक्क्याच्या आत आहे. २०१५ मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न १२ लाख ८० हजार कोटी रुपये असताना महसुली तूट १ टक्के होती. वर्ष २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी कमी रक्कम खर्च झाली, कारण या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा या दोन निवडणुका आल्या. त्यांच्या आचारसंहितेमुळे चार महिने खर्चावर बंधने होती. आजपर्यंत तरतुदीपैकी ७७.२६ टक्के खर्च झाल्याचे मंत्री पवार यांनी सांगितले.
