मुरबे बंदर उभारणीसाठी घेण्यात येणाऱ्या जनसुनावणीला मच्छीमारांचा विरोध, नियमांची पूर्तता न करता मनमानी कारभार; मच्छीमारांचा आरोप

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ‘सिल्वर पापलेट’सह अन्य प्रजातीचे मासे सापडतात. मात्र, मुरबे मल्टी-कार्गो पोर्ट या प्रकल्पामुळे येथील मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होणार असल्यामुळे मच्छीमारांकडून या प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. या ठिकाणी बंदर झाल्यास मासेमारी व्यवसायावर मर्यादा येणार, मासेमारांना ये – जा करण्यासाठी ओळखपत्राची आवश्यकता असते. तसेच, विहित वेळेतच मासेमारी करण्याचे बंधन येणार असल्याने मच्छीमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी नुकतीच मुरबे जिंदाल बंदर विरोधी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या (ड्रफ्ट ईआयए) अहवालावर जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.

मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या २० टीओआर अटींचे उल्लंघन करून पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीकडून केला जात आहे. त्यामुळे ही सुनावणी गैरकायदेशीर आणि दिशाभूल करणारी असून ही जन सुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. टीओआरच्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करून नव्याने जन सुनावणी घ्यावी, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य पर्यावरण मंत्रालय, जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला ईमेल करण्यात आल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी दिली.

ईआयए अहवालात कांदळवन, चिखल क्षेत्र, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रांचा उल्लेख दडपण्यात आला आहे. त्यात मासेमारी व्यवसायाला होणारी हानी, प्रदूषण व आपत्ती जोखीम यांची माहिती नाही. वाहतूक अभ्यास देखील अपूर्ण असून घनकचरा व्यवस्थापन प्रमाणपत्रही नाही. टीओआरच्या अटी व शर्तीं, न्यायालय, सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो मच्छीमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हिरावला जाणार आहे. स्थानिक गावांना भविष्यात वाहतूक, धूळ व ध्वनी प्रदूषणाचा सामना करावा लागेल. तर, विकासाचा फायदा केवळ मोठ्या कंपन्यांना मिळेल, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला.