मुंबई : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे सांगली, कोल्हापुरात पूर येतो की नाही, या बाबत राज्याच्या जलसंपदा खात्यातच संभ्रम आहे. त्यामुळे पूर नेमका कशामुळे येतो, याचा अभ्यास करून पंधरा दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी दिले आहेत. अलमट्टी धरणामुळे सांगली, कोल्हापुरात पूर येतो, असा आरोप करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने सांगली, कोल्हापुरात रान उठवले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या बाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीत जतचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह अनेकांनी वडनेरे समितीने अलमट्टी आणि सांगली, कोल्हापुरातील महापुराचा काहीही संबध नाही.
अलमट्टीपासून सांगली २८४ किलोमीटर आहे, तर अलमट्टी धरणाचा पाण्याचा फुगवटा (बँक वॉटर) १७० किलोमीटर आहे. त्यामुळे सरकारने या बाबत ठाम भूमिका घेऊन हा विषय आता निकाली काढावा, अशी मागणी केली. त्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) आमदारांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे अलमट्टीमुळे पूर येतो की, नाही, याचा अभ्यास जलसंपदा विभागाने करावा आणि पंधरा दिवसांनंतर पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक घेऊन अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्या बाबत राज्याचे धोरण निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे अधिकृत मत मांडण्यात यावे, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीचे विरोधी आमदारांना निमंत्रण नव्हते
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत सांगली, कोल्हापुरातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने मोठे आंदोलन उभे केले आहे. पण, बुधवारी झालेल्या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या स्थानिक आमदारांसह काँग्रेस नेते सतेज पाटील, विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी आदींना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी अलमट्टी बाबत सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही. सरकारने दुजाभाव केल्याचा आरोप केला आहे.