मुंबई : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बनावट औषधांचा पुरवठा होत असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आले होते. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना चांगल्या दर्जाची औषधे मिळावीत आणि बनावट औषधांच्या पुरवठ्याला चाप बसावा यासाठी दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या दक्षता पथकांना औषधांची तपासणी सहज व जलद गतीने करता यावी यासाठी ‘औषध तपास’ करणारी यंत्रणा खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. तसेच, राज्यातील रक्त तपासणाऱ्या प्रयोगशाळावर अंकुश ठेवण्यासाठी अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणातर्फे खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांमध्ये कोणत्याही प्रकारची बनावट औषधे मिळत नाहीत. मात्र जिल्हा नियोजन समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था व रुग्णालयांकडून स्थानिक पातळीवर खरेदी करण्यात येणाऱ्या औषधांमध्ये उणीवा आढळून येतात. या औषध खरेदीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नसल्याने त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांचे दक्षता पथक तयार करण्यात येणार आहे.
या पथकाला औषधांची तपासणी सहज व जलद गतीने करता यावी यासाठी ‘औषध तपास’ करणारी यंत्रणा खरेदी करण्यात आली आहे. या यंत्रणेमुळे औषधांमधील घटक, त्याचा तपशील, औषधांची योग्य अयोग्यता तपासण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहेत. बनावट औषधांना पायबंद घालण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारे हे पथक आरोग्य विभागांतर्गत असलेल्या रुग्णालयांबरोबरच वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका आणि नगरपालिका याच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना अचानक भेट देऊन तपासणी करणार आहेत. या तपासणीमध्ये बनावट औषधे सापडल्यास संबंधितांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असे प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
प्रयोगशाळांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा
राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी रक्त तपासणी प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये कोणती यंत्रणा आहे, किती कर्मचारी आहेत, प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत, तपासण्यांचा दर यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे नागरिकांची लूट करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर कारवाई करताना अडचणी येतात. या प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात नवीन कायदा आणण्यात येणार आहे.
एमजेपीजेवायची देयके महिनाभरात देणार
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत चार हजार खासगी रुग्णालयांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट राज्याला दिले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत २४०० रुग्णालये संलग्नित केली आहेत. मात्र उपचाराची देयके मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने काही रुग्णालयांनी उपचार देणे थांबविले होते. मात्र त्यांची सर्व देयके देण्यात आली आहेत. आता १४२ कोटी रुपयांची देयके थकीत असून, ती महिनाभरामध्ये दिली जातील. रुग्णालयानी रुग्णांना उपचार दिल्यानंतर तात्काळ महिनाभरात बिले देण्याचे नियोजन जानेवारीपासून करण्यात येणार आहे.
नर्सिंग होमचे नियम शिथिल करणार
शहरामध्ये नर्सिंग होम सुरू करण्यासाठी असलेल्या अनेक जाचक अटी शिथिल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये जुन्या रुग्णालयांना नव्या नियमानुसार बांधकामामध्ये बदल करणे शक्य नाही. तसेच परवाना नूतनीकरण संदर्भातील अटी शिथिल करण्यात येणार आहेत.
