गोरेगाव पश्चिम येथील सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीला दिलासा; एजीएमची कागदपत्रे उघड न केल्यावरून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रद्द

त्याचप्रमाणे प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचेही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. जल रतन दीप गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पाच व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. दोन सोसायटी सदस्यांच्या तक्रारीवर २९ एप्रिल रोजी निबंधकांनी दिलेल्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. तक्रारीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७५ (एजीएम) च्या तरतुदींचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यात, वार्षिक लेखाजोखा, अतिरिक्त रकमेच्या विल्हेवाटीची योजना आणि पूर्वीच्या लेखापरीक्षणांचा दुरुस्ती अहवाल एजीएममध्ये ठेवण्यात आला नव्हता .विभागीय सहनिबंधकांनी १४ जुलै रोजी तक्रारदार सदस्यांच्या बाजूने आदेश देऊन सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीचा पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले होते.

तथापि, कलम ७५ चे मोठ्या प्रमाणात पालन करण्यासाठी एवढी कठोर शिक्षा असू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी केला गेला. तसेच, सोसायटीच्या उर्वरित ९५ सदस्यांनी व्यवस्थापन समितीला पाठिंबा दिल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी संपूर्ण व्यवस्थापन समितीची असल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

न्यायमूर्ती बोरकर यांनी कलम ७५ च्या तरतुदीचे परीक्षण केले व त्यानुसार एजीएम जबाबदारीचे प्रमुख साधन असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भातील कायदा २०१३ पूर्वी संकुचित होता. त्यामुळे, अनेक व्यवस्थापकीय समित्यांनी कायद्यातील त्रुटींचा वापर केला आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभांना विलंब केला किंवा त्या टाळल्या. तथापि, २०१३ च्या दुरुस्तीने कायदा बदल करण्यात आला. त्यानुसार, एजीएमसाठी नवीन कालमर्यादा निश्चित केली गेली, समित्यांसाठी स्पष्टीकरण देण्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. आर्थिक दंड वाढवण्यासह अपात्रतेची मुदत देखील वाढवली आणि सोसायट्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी केवळ राज्य पॅनेलमधील लेखापरीक्षकाची नियुक्ती अनिवार्य केली. कायद्यातील हा बदल आर्थिक शिस्तीला लोकशाही देखरेखीशी जोडतो, असेही न्यायमूर्ती बोरकर यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.

न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाशीही सहमती दर्शवली. सचिव, कोषाध्यक्ष किंवा अध्यक्ष यासारख्या कोणत्या पदाधिकाऱ्यांना संबंधित कागदपत्रे तयार करण्याची आणि ठेवण्याची वैधानिक किंवा कार्यात्मक जबाबदारी आहे हे निबंधकांना माहीत असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी सामान्य सदस्यांची थेट भूमिका नव्हती त्यामुळे, त्यांना सहभागाच्या पुराव्याशिवाय अपात्र ठरवता येत नाही. या प्रकरणी सहनिबंधकांनी याचिकाकर्त्यांविरोधात दिलेला आदेश हा उपरोक्त निष्कर्षांची नोंद करण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि संपूर्ण समितीवर अविवेकीपणे अपात्रता लागू करण्यात आली आहे. म्हणूनच सहनिबंधकांचा सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीला अपात्र ठरवण्याचा आदेश रद्द करत असल्याचे एकलपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे म्हणणे…

अपात्र ठरवण्याचा, दंड लादण्याचा किंवा प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेताना, निबंधकांनी योग्य कायदेशीर निकष लागू केले पाहिजेत आणि कथित चूक ही जाणूनबुजून किंवा खऱ्या अडचणीमुळे आहे का ते तपासले पाहिजे. याचिकाकर्त्यांच्या प्रकरणात, निबंधकांने गंभीर आणि तांत्रिक चुकांमध्ये फरक न करता सर्व चुकांना समानतेने हाताळल्याची टीका न्यायालयाने केली.