झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा… राज्य सरकारकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध, समूह क्षेत्राच्या मान्यतेसाठी समितीही स्थापन

राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणात झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. त्यानुसार ऑक्टोबरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. ५० एकरच्या संलग्न क्षेत्रासह जमिनीचे समूह निश्चित करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त झोपडपट्टी क्षेत्र समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. तर यासाठी समूह क्षेत्र निश्चित करण्याचे अधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असणार आहेत. या समूह क्षेत्रास मान्यता घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. नगर विकास १ चे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सदस्य आहेत. तर झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असून यात निमंत्रित सदस्यांचाही समावेश असणार आहे. झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना सरकारी यंत्रणाच्या माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबविता येईल. तर निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नियुक्ती करून ही योजना राबविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासात झोपडपट्ट्यांसह जुन्या इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा आदींचाही समावेश करता येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपड्या वा इतर बांधकामांचा यात समावेश करण्यास केंद्राने परवानगी दिली तर या जागेचाही समावेश या योजनेत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेसाठी झोपडीधारकांच्या समंतीची आवश्यकता नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेत एकूण झोपडपट्टी क्षेत्राच्या १२ टक्के क्षेत्र मनोरंजनाच्या वापरासाठी वा मोकळी जागा म्हणून ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत हे क्षेत्र ८ टक्के असेल. झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास टप्प्याटप्प्याने राबविताना प्रत्येक टप्प्याची कालमर्यादा आणि अटी झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीच्या मान्यतेने निश्चित करतील. तर योजना वेळेत पूर्ण न केल्यास दंडात्मक कारवाईबाबतची तरतूदही केली जाणार आहे.