मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वर्ग करण्यास होणाऱ्या विरोधाला न जुमानता राज्य सरकारने पुन्हा आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार लाडक्या बहिणींसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास खात्याकडे वर्ग करण्याचा ‘शासन निर्णय’ आदिवासी विभागाने शुक्रवारी जारी केला. हा निधी लाडक्या बहिणींना मे महिन्याच्या अनुदानापोटी दिला जाणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यामध्ये अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आलेल्या ३ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून मे महिन्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. यापूर्वी एप्रिलच्या अनुदानासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. आता आदिवासी विकास विभागाच्या खात्यातून दरमहिन्याला ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वळता केला जाणार आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींनी दरमहा २,१०० रुपयांचे अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या १,५०० रुपयांचे अनुदान देतानाच सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच या अनुदानात लगेचच वाढ केली जाण्याची शक्यता कमीच आहे.
‘तेलंगण, कर्नाटकप्रमाणे कायदा करा’
●अनुसूचित जाती व जमातींचा निधी इतर विभागांकडे वळवण्यात येऊ नये, यासाठी तेलंगण व कर्नाटक राज्यांनी कायदे केले आहेत. तसा कायदा राज्याने करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे.
●सामाजिक न्याय विभागाचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यास सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र विरोध केला होता. याउलट आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
