मुंबई : देशातील महिलांमध्ये आढळणाऱ्या सर्वात सामान्य आणि प्रतिबंध करता येणाऱ्या कर्करोगांपैकी गर्भाशय मुख कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध पातळ्यांवर मोहीम गतीमान केली आहे. तरीदेखील, ताज्या आकडेवारीनुसार भारतात या आजारामुळे मृत्यूसंख्या अद्यापही चिंतेत टाकणारीच आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये देशातील ३५ हजारांहून अधिक महिलांचा गर्भाशय मुख कर्करोगामुळे मृत्यू झाला. आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी १.२ लाखांहून अधिक नवीन रुग्ण आढळतात, तर सुमारे ७७ हजार महिलांचा या आजारामुळे बळी जातो.केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अप्रसारित रोग कार्यक्रमात (एनपी-एनसीडी) गर्भाशय मुख कर्करोग स्क्रीनिंगला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. देशभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये महिलांची तपासणी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते जिल्हास्तरापर्यंतचे आरोग्य पथक सक्रिय आहे.
सरकारने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात आत्तापर्यंत दहा कोटीपेक्षा जास्त महिलांची स्क्रीनिंग करण्यात आली आहे. मात्र शास्त्रीय अभ्यासात असेही समोर आले आहे की, ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये हा दर अजूनही अत्यल्प असून काही ठिकाणी केवळ २ ते ५ टक्के महिलांपर्यंतच तपासणी यंत्रणा पोहोचते.
गर्भाशय मुख कर्करोगाचे प्रमुख कारण असलेल्या एचपीव्ही विषाणूवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एचपीव्ही लसीकरणाचे प्रबोधन सुरू आहे. भारतातच विकसित करण्यात आलेली सर्व्हावॅक लस आता अनेक राज्यांत शाळा आधारित मोहिमांमधून दिली जात आहे. तरीदेखील, ही लस अद्याप राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात समाविष्ट केलेली नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये किंवा सर्व शाळांमध्ये ती समान प्रमाणात उपलब्ध होत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना ही लस दिल्यास गर्भाशय कर्करोगाचा धोका ८० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो.देशातील स्क्रीनिंग व लसीकरण मोहिमांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ, ग्रामीण भागातील जागरूकतेचा अभाव आणि गैरसमजांचे सावट अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्करोग रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमधील तज्ज्ञांच्या मते, स्क्रीनिंगचा दर वाढवणे हेच आगामी काळातील मोठे आव्हान आहे.
स्वदेशी एचपीव्ही लसीच्या उपलब्धतेमुळे उपचार आणि प्रतिबंध अधिक परवडणारे बनले आहेत. केंद्र सरकारने लवकर निदान, वेळेवर उपचार आणि प्रबोधन वाढवण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू केले आहे. आरोग्य मंत्रालयाचा दावा आहे की पुढील काही वर्षांत स्क्रीनिंग नेटवर्क आणि लसीकरण मोहिमा आणखी मजबूत करण्यात येतील.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की,गर्भाशय मुख कर्करोग हा पूर्णपणे प्रतिबंध करता येणारा आजार असून नियमित तपासणी आणि एचपीव्ही लसीकरणामुळे भारतातील मृत्युदर मोठ्या प्रमाणात कमी करणे शक्य आहे.
अलीकडेच साजऱ्या झालेल्या ‘वर्ल्ड सर्व्हायकल कॅन्सर निर्मूलन दिन’ च्या पार्श्वभूमीवर देशभरात नवी आकडेवारी आणि महत्त्वाच्या घोषणांना गती मिळाली आहे. जागतिक स्तरावर गर्भाशय मुख कर्करोगामुळे दरवर्षी सुमारे साडेतीन लाख मृत्यू होतात. भारतातही या आजारामुळे मोठ्या प्रमाणात आयुष्याची हानी होत असून उत्तर-पूर्वेकडील राज्ये, काही महानगर आणि ग्रामीण भागांमध्ये या आजाराचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे निरीक्षण आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत ३५ वर्षांवरील महिलांची मोठ्या प्रमाणात तपासणी केली जात असून आतापर्यंत १०.१८ कोटींपेक्षा जास्त महिलांचे स्क्रीनिंग पूर्ण झाल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या प्री-कॅन्सर अवस्थांच्या तातडी उपचारासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कक्ष उभारले जात आहेत.
गर्भाशय मुख कर्करोग रोखण्यासाठी एचपीव्ही लसीकरण ही सर्वात प्रभावी उपाययोजना मानली जाते. भारताने विकसित केलेली स्वदेशी लस राष्ट्रीय कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात येत असून कमी किमतीत उपलब्ध झाल्याने लसीकरणाचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. काही राज्यांत लस मोफत देण्याची घोषणा झाली असून राष्ट्रीय स्तरावरील पूर्ण रोलआउटचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या चर्चेत आहे. ताज्या सर्वेक्षणांनुसार फक्त ४० ते४५ टक्के महिलांनाच या लसीची माहिती असल्याचे दिसून आले.
तज्ज्ञांच्या मते, जागरूकता कमी असल्याने लस उपलब्ध असूनही महिलांचा सहभाग मर्यादित आहे.इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि एफओजीएसआयI यांच्यात झालाेला महत्त्वाचा समझोता हा या लढ्यातील टर्निंग पॉईंट मानला जात आहे. देशभरातील डॉक्टरांच्या माध्यमातून एचपीव्ही लसीकरण, स्क्रीनिंग आणि लवकर निदानाबाबत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी या सहकार्यांतर्गत पार पाडण्यात येणार आहे.
जागितक आरोग्य संघटनेने यासाठी लक्ष्य निर्धारित केले आहे. ज्यात २०३० पर्यंत ९० टक्के मुलींचे लसीकरण, ७० महिलांचे उच्च गुणवत्तेचे स्क्रिनिंग व ९० टक्के महिलांवर उपचार.हे साध्य करण्यासाठी भारतात धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत. ग्रामीण भागातील तपासणी केंद्रे वाढवणे, प्रशिक्षित नर्स-काउन्सिलर उपलब्ध करून देणे आणि मोबाइल स्क्रीनिंग युनिट्सची संख्या वाढवणे या योजना प्राधान्याने राबवल्या जात आहेत. तज्ज्ञांचे मते अजूनही कर्करोग, लसीकरण आणि महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात सामाजिक टाळाटाळ, गैरसमज व आर्थिक अडचणी ही मोठी आव्हाने आहेत.
काही भागांत महिलांना तपासणीसाठी घराबाहेर पडणेही कठीण जाते, तर काही कुटुंबांमध्ये अजूनही एचपीव्ही विषयी चुकीच्या समजुती पसरलेल्या आहेत. दरम्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आगामी तीन वर्षात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ९०-७०-९० लक्ष्याच्या जवळ पोहोचण्याचा निर्धार केला आहे. स्वदेशी लस, प्राथमिक तपासणी केंद्रांचे जाळे, आणि वैद्यकीय संघटनांचे एकत्रित प्रयत्न यामुळे ‘गर्भाशय मुख कर्करोग मुक्त भारत’ या ध्येयाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकत आहे.
