विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात चार शालोपयोगी वस्तूंचे पैसे?

मुंबई : पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी या उद्देशाने सत्ताधारी शिवसेनेच्या आग्रहास्तव प्रशासनाने त्यांना २७ शालोपयोगी वस्तू देण्यास सुरुवात केली. मात्र आता यापैकी काही वस्तूंचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करून उर्वरित वस्तूंचा त्यांना पुरवठा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे, तर भाजप आणि समाजवादी पार्टीचा याला पाठिंबा आहे. प्रशासनाच्या निर्णयावरून पालिकेत राजकीय वादळ घोंघावण्याची चिन्हे आहेत.

गोरगरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी पालिकेने मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलुगू आदी आठ माध्यमांच्या शाळा सुरू केल्या. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाटय़ाने कमी होऊ लागली होती. पालिका शाळांमधील गळती आणि अनुपस्थितीचे वाढते प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, दप्तर, कम्पास पेटी, पाण्याची बाटली, जेवणाचा डबा आदी २७ शालोपयोगी वस्तू देण्यात याव्यात, अशी आग्रही  मागणी सत्ताधारी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. प्रशासनाने २००७ पासून ही योजना सुरू केली आणि विद्यार्थ्यांना २७ शालोपयोगी वस्तू देण्यास सुरुवात झाली. मात्र विद्यार्थ्यांना वस्तू मिळण्यास होणारा विलंब, त्यांचा दर्जा आणि चढय़ा भावाने खरेदी आदींमुळे २७ वस्तूंबाबत नगरसेवकांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच या वस्तू मिळाव्यात याची काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे.

या वस्तू पालिका बाजारभावाच्या तुलनेत चढय़ा दराने खरेदी करीत असल्याचा, वस्तूंचा दर्जा सुमार असल्याचा आणि त्या विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळत नसल्याचा आरोप करीत मनसेने विद्यार्थ्यांना वस्तूंचे पैसे देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र सत्ताधारी शिवसेना आणि काही विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करीत तो हाणून पाडला होता. आता प्रशासनानेच विद्यार्थ्यांना काही वस्तूंचे पैसे देण्याचा आणि काही वस्तूंचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यापुढे कम्पास बॉक्स, जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली आणि किरकोळ वस्तूंचे (स्टेशनरी) पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा आणि उर्वरित गणवेश, शाळेचे दप्तर, बूट आदी वस्तू पालिकेकडून विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच विद्यार्थ्यांच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून पुढील शैक्षणिक वर्षांमध्ये या वस्तूंचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. ही कल्पना प्रशासनाने गटनेत्यांच्या सोमवारच्या बैठकीत मांडली होती. मात्र चर्चेदरम्यान शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या कल्पनेला विरोध केला. तर गच्चीवरील हॉटेलसाठी शिवसेनेला साथ देणाऱ्या समाजवादी पार्टीने विद्यार्थ्यांना शालोपयोगी वस्तूंचे पैसे देण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे.‘पालकांच्या हाती पैसे पडले तर विद्यार्थ्यांना या वस्तू मिळतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे विद्यार्थी वस्तूंपासून वंचित राहतील. परिणामी, गळती आणि अनुपस्थिती रोखण्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाईल,’ असे मत राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केले. ‘वस्तूंच्या वितरणात गोंधळ आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या आणि पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तू यात तफावत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे पैसे देणे सोयीस्कर ठरेल. अतिरिक्त खरेदीवर आळा येईल आणि पालिकेचे पैसे वाचतील,’ असे मत समाजवादी पार्टीचे गटनेता रईस शेख यांनी मांडले. सर्व योजनांसाठी खर्च करण्यात येणारे पैसे संबंधितांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्याच धर्तीवर पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात सर्व २७ वस्तूंचे पैसे जमा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पालक मुलाला हव्या त्या वेळी वस्तू खरेदी करून देऊ शकतील आणि खरेदी, वितरणातील गोंधळ टळू शकेल, असे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी म्हटले.

खात्यावर पैसे जमा केल्यानंतर पालक त्यांना वस्तू देतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालिकेमार्फतच या वस्तूंचे वाटप करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे.

– यशवंत जाधव, अध्यक्ष, स्थायी समिती

पालिका शाळांमध्ये ७५ टक्के विद्यार्थी गरीब कुटुंबांतील आहेत. पालिकेकडून त्यांना २७ वस्तू देण्यात येतात. पण बँक खात्यावर जमा केलेल्या पैशांचा अपव्यय होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाचा हा घाट हाणून पाडला जाईल.

– रवी राजा, विरोधी पक्षनेता