विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीच्या अखेर केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३६.५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट केले.
सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हटले जाते. देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) कार्यालयाने वित्तीय तुटीची ताजी स्थिती दर्शविणारी आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर केली. त्यानुसार, तूट चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरीस ५,७३,१२३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) याच कालावधीत वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्के पातळीवर होती.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थात वित्तीय तूट या आर्थिक वर्षात १५.६९ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
कॅगच्या आकडेवारीनुसार, सरकारला चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत १७.३० लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तो ४९.६ टक्के आहे. सरकारचा सप्टेंबरअखेरीस एकूण खर्च २३.०३ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ४५.५ टक्के आहे. सहा महिन्यांत सरकारकडून झालेल्या एकूण खर्चापैकी १७.२२ लाख कोटी रुपये हा महसुली खर्च असून, उर्वरित सुमारे ५.८० लाख कोटी रुपये हा भांडवली खर्च आहे. महसुली खर्चामध्ये सर्वाधिक सुमारे ५.७८ लाख कोटी रुपये हे सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यावर खर्च झाले आहेत. तर अनुदानापोटी विविध कल्याणकारी योजनांवर सरकारला २.०२ कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत.
