दुष्काळाच्या निधीवर सरकारचा डल्ला

राज्यातील दुष्काळी भागासाठी केंद्राने दिलेली मदत दुष्काळग्रस्तांपर्यंत न पोहोचविता वित्त विभागाने हा निधी दुष्काळाच्या नावाखाली अन्य कारणांसाठी वापरल्यावरून कृषी, मदत व पुनर्वसन आणि वित्त विभाग यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. मंगळवारी झालेल्या दुष्काळ निवारण मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत, लाभार्थीना मदत देण्याबाबत वित्त विभागाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून पडून असलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा आग्रह कृषी विभागाने धरला. मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पंतगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे योग्य वाटप होत नसल्याच्या मुद्यावरून वित्त विभागास धारेवर धरण्यात आले.
राज्यात सन २०११-१२मध्ये ७ हजार गावांमध्ये तर सन २०१२-१३ मध्ये ७३०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यासाठी केंद्राने अनुक्रमे ५०० आणि ७७८ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र या मदत निधीचे अद्याप वाटपच झालेले नाही.
ज्या गावातील दुष्काळासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला आहे, तो त्या गावांना द्यावा, तसेच केंद्राच्या निकषाप्रमाणे निधीचे वाटप व्हावे असा प्रस्ताव कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला असून त्यावर वारंवार स्मरणपत्रही पाठविण्यात आली आहेत. मात्र त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जोवर या निधीचा विनियोग कसा झाला याचा अहवाल केंद्राला जाणार नाही, तोवर पुढील निधी मिळणार नाही अशी गंभीर बाब कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणली.
 त्यावर मराठवाडा-विदर्भातील दुष्काळी भागासाठी राज्य सरकारने गेल्यावर्षी दोन हजार कोटींचे पॅकेज दिले असल्याचा दावा वित्त विभागाने यावेळी केल्याचे समजते.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना सर्व खात्यांमध्ये योग्य समन्वय ठेवून, दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळेल याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी राज्य सरकारला आज केली.