अकोल्याचे पालकमंत्री आणि राज्य मंत्री बच्चू कडू यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अकोल्यात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. अकोला जिल्हा परिषेदेने बोगस कामे केल्याचा आरोप केलाय. या प्रकरणी राज्यपालांनी कडू यांच्यावर योग्य ती कारवाी करण्याचे आदेश दिले.
नेमकं प्रकरण काय?
अकोल्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्यावर अकोला जिल्हा परिषदेने शिफारसीत केलेल्या विकास कामांना डावलून अस्तित्वात नसलेले बोगस कामे केल्याचा आरोप केलाय. तसेच स्वतःच्या लेटरहेडवर बनावट दस्तऐवज बनवू शासन निधीत अफरातफर केल्याचाही आरोप बच्चू कडू यांच्याविरुध्द केला. या प्रकरणी अकोला पोलिसांना तक्रारही देण्यात आली. परंतु अकोला पोलिसांनी राजकीय दबावाखाली येऊन बच्चू कडू यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने न्यायालयात क्रिमीनल फेस २०७१/ २०२१ नुसार बच्चू कडू यांच्या विरोधात सी.आर.पी.सी. १५६/३ खाली अकोला न्यायालयात दाद मागितली.
लोकप्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक
न्यायालयाने या तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य आहे असे मत नोंदविले. परंतु बच्चू कडू लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द गुन्हे दाखल करण्याआधी राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांची नाहरकत परवानगी आवश्यक आहे असेही न्यायालयाने आदेशीत केले. त्यानुसार ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात वंचित बहुजन आघाडीचे शिष्टमंडळ राज्यपाल कोश्यारी यांना भेटून बच्चू कडू यांच्या विरुध्द गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती.
यानुसार २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य भगतसिंह कोश्यारी यांनी अकोला पोलीस अधिक्षक यांना बच्चू कडू यांच्याविरूध्द योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेश आणि अकोला न्यायालय यांनी नोंदविलेले मत विचारात घेता अकोला पोलीस अधिक्षक यांनी तातडीने बच्चू कडू यांच्या विरुध्द गुन्हे दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केलीय.
