मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेल्या बदलांना आक्षेप घेत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने गेल्या मार्चमध्ये निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्यास नकार देणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्ताबदल होताच नव्या नियमानुसार अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास मान्यता दिली आहे. याबरोबरच विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती झाल्याशिवाय भाजपला सभापती पद मिळणार नसल्याने गेली दीड वर्षे यावर काहीच निर्णय घेण्याचे टाळणाऱ्या राज्यपालांची सत्ताबदलानंतर भूमिका काय असेल, याबाबतही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी जुन्या नियमात महाविकास आघाडी सरकारने बदल केला होता. त्यानुसार गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी आवाजी मतदानाने ही निवडणूक घेण्याचा नियमात बदल करण्यात आला. विधानसभेने या बदलाला बहुमताने मान्यता दिली होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अध्यक्षांच्या निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्याची शिफारस राज्यपालांना केली होती. तेव्हा नियमात करण्यात आलेले बदल हे कायद्याशी सुसंगत आहेत का, याची चाचपणी करावी लागेल, असे उत्तर राजभवनने दिले होते. तेव्हा राज्यपाल व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील पत्रव्यवहारात तिखट भाषेचा वापर झाला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी पुन्हा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्याची शिफारस ठाकरे सरकारने केली असता नियमात करण्यात आलेले बदल न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत राजभवनने १५ मार्चला अध्यक्षांच्या निवडणुकीला परवानगी नाकारली होती. परिणामी निवडणूक होऊ शकली नाही. सत्ताबदलानंतर लगेचच मान्यता सत्ताबदल होताच शिंदे सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षांच्या निवडीसाठी राज्यपालांकडे तारीख निश्चित करण्याची परवानगी मागितली. विशेष म्हणजे १५ मार्चला प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून परवानगी नाकारणाऱ्या राजभवनने लगेचच याचिका निकालात निघाली नसतानाही अध्यक्षांच्या निवडीस मान्यता दिली. यावरून काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आक्षेप घेतला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात तेच नियम होते व आताही तेच नियम आहेत. मग असे काय झाले की अध्यक्षांच्या निवडणुकीला लगेचच परवानगी देण्यात आली, असा सवाल थोरात यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस उपाध्यक्षांनी बजाविली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या अपात्रतेवर अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असल्यानेच शिंदे गटाने नव्या अध्यक्षांच्या निवडीची घाई केली आहे. राज्यपालांच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल राजभवनशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही. १२ आमदारांच्या नियुक्तीलाही मान्यता मिळणार? विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबरला नावांची यादी राज्यपालांकडे सादर केली होती; पण गेल्या पावणेदोन वर्षांत राज्यपालांनी त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. ‘राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्याचे विनाविलंब पालन करावे,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीवरून केले होते. तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केली नाही वा नावे फेटाळली नव्हती. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत येत्या गुरुवारी संपुष्टात येत आहे. सभापती पदासाठी भाजपला १२ नामनियुक्त सदस्यांची आवश्यकता आहे. कारण ७८ सदस्यीय विधान परिषदेत भाजपचे २४ आमदार आहेत. १२ सदस्यांची भर पडल्यास सभापती पद मिळण्याचा भाजपचा मार्ग मोकळा होईल. यातूनच शिंदे सरकारकडून नव्याने १२ जणांची शिफारस केली जाणार आहे. ही यादी प्राप्त होताच राज्यपालांनी १२ जणांची नियुक्ती केल्यास राज्यपालांच्या एकूणच भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.
