संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई : गेले तीन महिने आरोग्य विभागाला संचालक नसताना आता विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांना डावलून बाहेरून हंगामी संचालक आणण्यासाठी आरोग्य खात्याने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागात सहसंचालक अथवा तत्सम पदांवर काम करणाऱ्या ज्येष्ठ डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्य विभागाच्या डॉ. स्वप्निल लाळे आणि डॉ. नितीन अंबाडेकर या दोन्ही हंगामी संचालकांना ११ ऑगस्ट रोजी पदमुक्त केले. त्याला आता तीन महिने उलटले असून आरोग्य संचालकांची नियुक्ती होत नसल्यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हे कमी म्हणून आरोग्य संचालक (शहर) या तिसऱ्या संचालकपदाची निर्मिती केली त्याला तीन वर्षे उलटली असून हे पदही आजपावेतो कागदावरच आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही हंगामी संचालकांविरोधात कोणतीही तक्रार किंवा आरोप नव्हते. असे असतानाही त्यांना पदमुक्त करण्यात आले होते.
मध्यंतरी एका आरोग्य संचालक पदासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ३ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज भरायची मुदत होती. मात्र अर्ज भरायची मुदत संपल्यानंतर या संचालकपदासाठी अद्याप मुलाखत झालेली नाही. आरोग्य विभागातील जवळपास पाचशेहून अधिक डॉक्टरांनी संचालकपदासाठी अर्ज केले असून संचालकपदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री सावंत यांनी घेतली आहे. मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसल्याने संचालकपदाची मुलाखत होऊ शकलेली नाही. तर पदोन्नतीने दुसरे पद भरावयाचे असून त्याबाबतही निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, परिस्थितीत आरोग्य विभागातील १९ हजार रिक्त पदे कधी आणि कशी भरणार असा प्रश्न डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. हे कमी ठरावे म्हणून आरोग्य विभागाने आता नव्याने हंगामी संचालकपदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून पूर्णवेळ संचालक नियुक्त होईपर्यंत एक वर्ष मुदतीसाठी ही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या जाहिरातीमध्ये ज्यांची वेतनश्रेणी एस-२९ असेल अशांनाच अर्ज करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. आजघडीला आरोग्य विभागातील चारही सहसंचालकांपैकी एकाही सहसंचालकांची ही वेतनश्रेणी नसल्याने केंद्र सरकारच्या सेवेतील अथवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील अधिष्ठाता किंवा तत्सम पदावरील व्यक्तीच संचालकपदासाठी अर्ज करू शकेल, असे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
वर्षानुवर्षे आरोग्य विभागात निष्ठेने काम करणाऱ्या आम्हा डॉक्टरांवर हा अन्याय असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. हंगामी आरोग्य संचालकपदासाठी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर नमूद करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागात बाहेरून संचालक आणण्याची ही चाल असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथील संचालक ते उपसंचालक या ४१ पदांपैकी ३० पदे ही हंगामी आहेत. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पूर्णवेळ नियुक्ती तसेच कालबद्ध पदोन्नतीसह अनेक उपाय करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याऐवजी कंत्राटी पदांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. आरोग्य विभागासाठी ‘स्वतंत्र हेल्थ केडर’ निर्माण करण्याचे धोरण शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी आरोग्यमंत्री करत नाही. आरोग्य यंत्रणेतील संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यांना कोणतेही अधिकार दिले जात नाहीत. आज जवळपास संपूर्ण आरोग्य संचालनालय हंगामी म्हणून कार्यरत असून याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्नही डॉक्टरांकड़ून उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागात येणारे सचिव तसेच आयुक्त तीन वर्षांसाठी येत असतात. त्यामुळे त्यांची बांधिलकी किती हाही एक प्रश्नच आहे. या पार्श्वभूमीवर हंगामी आरोग्य संचालकपदासाठी जाहिरात काढून बाहेरून आरोग्य संचालक आणून आरोग्य विभागाला आणखी खिळखिळा करण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
हे ही वाचा >> तोतया प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या टोळीला ४८ तासांत अटक, व्यावसायिकाच्या घरात छापा टाकून १८ लाखांची लूट
दरम्यान, आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची तीव्र नाराजी लक्षात घेऊन सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांना पुन्हा हंगामी संचालक म्हणून नियुक्त करण्याची तयारी सुरु झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत आरोग्य मंत्रालयाकडे विचारणा केली असता अशा हालचाली सुरू असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
