वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे दर निश्चित करणारी समिती स्थापन करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही अद्याप ती स्थापन करण्यासाठी काहीच पावले न उचलणाऱ्या आणि उलट जानेवारी अखेरीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती करणाऱ्या केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी फटकारले. ही समिती स्थापन न झाल्यामुळे रिलायन्सचा दरवाढीचा प्रस्ताव मान्य करायचा की नाही याबाबतच्या निर्णयासाठीची सुनावणी ७ जानेवारी रोजी ठेवली. मात्र मेट्रोचे  सध्याचे दर ८ जानेवारीपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
दरवाढ लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने रिलायन्सच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर एमएमआरडीएने त्या विरोधात अपील केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर शनिवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस दर निश्चित करणारी समिती स्थापन करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. परंतु जुलै महिन्यापासून समिती स्थापन करण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही केंद्र सरकारतर्फे ही समिती स्थापन केली जात नसल्याची बाब रिलायन्सने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ३० नोव्हेंबपर्यंत समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला अंतिम मुदत देताना त्यानंतरही समिती स्थापन झाली नाही तर रिलायन्सच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाण्याचे स्पष्ट केले होते, ही बाबही रिलायन्सच्या वतीने न्यायालयाला दाखवून देण्यात आली. समिती स्थापन केली जाण्याची शेवटची संधी न्यायालयाकडूनच देण्यात आल्याने आम्हीही सुरुवातीचे दर तोपर्यंत कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु जुलैपासून परिस्थिती ‘जैसे थे’च असून समिती स्थापन कधी केली जाईल, ती दर निश्चित कधी करेल याबाबत अद्यापही काहीच स्पष्टता नाही. परिणामी कंपनीला मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे स्पष्ट करत रिलायन्सने आपल्या दरवाढीच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय देण्याची न्यायालयाकडे विनंती केली. त्याची गंभीर दखल घेत तसेच केंद्र सरकारच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने अखेर रिलायन्सच्या प्रस्तावावर ७ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट  केले.