|| संदीप आचार्य

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : आरोग्य विभागातील सुमारे १३०० डॉक्टर गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या या डॉक्टरांनी अखेर वेतनासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना साकडे घातले आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने दहा रुपयांत जेवण, एक रुपयात आरोग्य चाचणी अशा अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. ‘शिवभोजन’ योजनेचे सोमवारी वाजतगाजत उद्घाटन करण्यात आले. यापुढील टप्पा हा एक रुपयात आरोग्य चाचणी, तसेच ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ असून यासाठी आरोग्य विभागाकडे पुरेसे डॉक्टर व तंत्रज्ञ असण्याची आवश्यकता आहे. मात्र आरोग्य विभागात आजघडीला डॉक्टरांची दहा हजारांहून अधिक पदे रिक्त असून बालरोग, स्त्रीरोग आदी विशेषज्ञांची जवळपास पाचशे पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे एकीकडे शेकडो रुग्णालये अर्धवट अवस्थेत उभी आहेत, तर दुसरीकडे डॉक्टरांना वेतन देण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे निधीच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

गडचिरोली, नंदुरबार, रत्नागिरीसह राज्याच्या दुर्गम भागात अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने त्यांचे कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत. गेल्या वर्षी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुमारे १३०० बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली. या डॉक्टरांना साधारणपणे पन्नास हजार रुपये वेतननिश्चिती करण्यात आली असून, गेले सहा महिने या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाने वेतनच दिले नसल्याचे या डॉक्टरांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना सांगितले. या प्रकरणाची माहिती घेऊन तात्काळ वेतन देण्याचे आदेश राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.

अर्थसंकल्पात तरतूद नाही

सरकारने या १३०० डॉक्टरांची नियुक्ती केली त्याचवेळी त्यांच्या वेतनादीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे अपेक्षित होते. याबाबत आरोग्य विभागाने जून महिन्यात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून डॉक्टरांच्या वेतनासाठी मागणी केली होती. मात्र वित्त विभागाने तेव्हा ही मागणी मंजूर न केल्यामुळे डॉक्टरांना वेतन देता आले नाही, असे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा पुरवणी मागण्या सादर केल्या तेव्हा ५६ कोटी रुपयांच्या मागण्यांना मंजुरी मिळाली. आता वित्त विभागाने त्यातील ३० कोटी रुपये आरोग्य विभागाला दिले असून उद्यापासून वेतन देण्याचे काम केले जाईल, असे डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले.

डॉक्टरांच्या वेतनाचे पैसे वित्त विभाग थांबवू कसे शकतो, याचेच मला आश्चर्य वाटते. ही घटना मागील सरकारमधील असून आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे वेतन यापुढे रखडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Health care centre one thousand six month doctor no salary akp
First published on: 29-01-2020 at 01:11 IST