मुंबई : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा लांबणीवर पडली. पुढील सुनावणी मंगळवारी (४ मार्च) होईल. सुनावणीनंतर निकाल लागल्यावर निवडणुकांची तयारी करण्याकरिता किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, असे निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होतील का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल वाघ तसेच प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका पवन शिंदे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आहेत.
या याचिकांवरील सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) ठेवण्यात आली होती. पण हे प्रकरण सकाळच्या सत्रात सुनावणीस आले नाही. दुपारच्या सत्रात न्यायिक कामासाठी हे खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. देवदत्त पालोदकर व राज्य शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रलंबित आहेत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. अभय अंतुरकर, अॅड. शशीभूषण आडगावकर तर राज्य शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काम पाहत आहेत.
