घाटकोपर पूर्वस्थित पारेख मार्केट संकुलाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; परिसर रिकामा करण्याचे माजी विकासकासह रहिवाशांना आदेश

पारेख मार्केट परिसर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अँबिट लाईफ स्टाईल होम्स एलएलपीची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर, कंपनीने पुनर्विकास करू देण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. संस्थेच्या ८८ पैकी ७० रहिवाशांनी जागा आधीच रिकामी केली आहे आणि पाच विद्यमान संरचनांपैकी तीन धोकादायक बांधकामे महापालिकेच्या नोटिशीनंतर पाडण्यात आली आहेत. तथापि, माजी विकासक कन्हय्यालाल माधवजी ठक्कर आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपनीने १२ जागा रिकाम्या करण्यास नकार दिल्याने पुनर्विकास रखडला आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने अँबिट लाईफ स्टाईल होम्स एलएलपीला पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी देताना नोंदवले.

प्रकल्पाची सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कंपनीने अतरिम आदेशाची मागणी केली होती. तसेच, आधीच आपण १.४ कोटी रुपये भरपाई म्हणून दिले आहेत आणि विस्थापित रहिवाशांना दरमहा २७ लाख रुपये देत आहेत. याशिवाय, पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामावर १० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये पुनर्विरासासाठी सर्व वैधानिक मंजुरी मिळवल्या आहेत, असा दावा कंपनीने युक्तिवादाच्या वेळी केला. दुसरीकडे, दशकांपूर्वीच्या करारांवर आधारित ३,५७८ चौरस मीटर भूखंडाचा उर्वरित चटईक्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) वापरण्याचे अधिकार आपल्याकडे राखीव असल्याचा दावा ठक्कर यांच्यातर्फे करण्यात केला.

तथापि, उर्वरित एफएसआय वापरण्याचा अधिकार राखीव असल्याचा ठक्कर यांचा दावा यापूर्वीच फेटाळण्यात आला होता याकडे एकलपीठाने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने ठक्कर यांनी केलेला दावा पूर्णपणे निराधार आहे, असे नमूद करून तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच, काही मूठभर रहिवाशांकडून पुनर्विकास रखडवण्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची टीकाही केली. आधीचा विकासक हा या पुनर्विकासातील मुख्य अडथळा असून त्याच्याकडून जमिनीच्या विकास क्षमतेचा अधिक फायदा घेण्याची अपेक्षा केली जात आहे. जुन्या विकासकाच्या या कृतीमुळे जागा रिकामी करणाऱ्या आणि असुरक्षित इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांना नव्या घरांची वाट पाहावी लागत असल्याचे ताशेरे देखील न्यायालयाने ओढले.

…तर सोसायटीतील रहिवाशांचेही नुकसान

नव्या विकासकामुळे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल. याउलट, या प्रकरणी अंतरिम आदेश दिला गेला नाही, तर याचिकाकर्त्या कंपनीचेच नाही, तर सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांचेही नुकसान होईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

न्यायालयाचे आदेश

तीन इमारती आधीच पाडण्यात आल्या आहेत आणि रहिवाशांनी त्यांची घरे रिकामी केली आहेत. त्यामुळे, माजी विकासकासह १५ रहिवाशांनी १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्यांची जागा रिकामी करावी, त्यांनी ती केली नाही, तर न्यायिक अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने या जागा रिकाम्या कराव्यात. तसेच, याचिकाकर्त्या विकासकाच्या ताब्यात द्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्या कंपनीनेही या सगळ्या भाडेकरूंना ट्रान्झिट भाडे द्यावे आणि पुनर्विकासानंतर कायमस्वरूपी पर्यायी जागेत त्यांचे पुनर्वसन करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.