बेकायदा फलकाप्रकरणी किती गुन्हे दाखल केले ? उच्च न्यायालयाची सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना विचारणा

बेकायदा फलकांना पूर्णपणे बंदी किंवा आळा घालण्याच्या काटेकोर उपाययोजनांतून बेकायदा फलकमुक्त शहराचा आदर्श लातूर महापालिकेने ठेवला आहे. सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हा प्रयोग राबवायला हवा, असेही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने म्हटले. त्याचवेळी, बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किती गुन्हे नोंदवले आणि दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी काय कारवाई केली ? हे आम्हाला जाणून घ्यायाचे आहे. त्यामुळे त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

मागील अनेक वर्षांपासून बेकायदा फलकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालय देत आहे. त्याची दखल घेऊन पक्षाचे कार्यकर्ते बेकायदा फलक लावणार नाही, असे हमीपत्र राज्यातील सर्वच पक्षांनी दिले आहे. त्यानंतरही राज्यात सर्वत्र सर्रास राजकीय फलकबाजी सुरू आहे, अशी उद्गिग्नताही न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच, बेकायदा फलकांवर कारवाईसाठी प्रत्येक महानगरपालिकेकडे स्वतंत्र विभाग केला जाऊ नये ? असे बेकायदा फलक लावून शहरे विद्रुप करणाऱ्या राजकीय पक्षाकडून दंड का वसूल करू नये ? असा प्रश्नही उपस्थित केला.

ठाणे महापालिकेच्या भूमिकेवर संताप

बेकायदा फलकांवरील कारवाई, किती गुन्हे नोंदवले याचा तपशील सादर करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. त्यावरून न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला. तसेच, ठाणे महापालिका या समस्येप्रती किती गंभीर आहे हे यातून दिसून येत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे, पुढील सुनावणीच्या वेळी महापालिकेने उपरोक्त तपशील सादर केला नाही, तर ठाणे महापालिका आयुक्तांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिले.

लातूर पॅटर्नचे कौतुक

लातूर महानगरपालिकेने बेकायदा फलकांविरुद्ध केलेल्या उपाययोजनांचे न्यायालयाने यावेळी कौतुक केले. लातूर महानगरपालिकेने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक चांगली व्यवस्था तयार केली आहे. इतर नागरी संस्थांनीही त्याचे अनुकरण करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. लातूर पालिकेने बेकायदा फलकांविरुद्ध वेळेत कारवाई करण्यासाठी महापालिका अधिकारी आणि पोलिस अधिकारी तसेच सर्वसामान्यांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मुद्रणालयासह नियमित बैठका घेऊन फलकां क्यूआर कोड अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे, आवश्यक परवानगी मिळाल्यानंतर फलक लावले की नाही हे स्पष्ट होईल, असेही न्यायालयाने विशेषतः नमूद केले.