मुंबई : सहाय्यक लेखा अधिकारी पदासाठी एप्रिल २०१८ मध्ये विभागीय परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत विचारण्यात आलेले अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न वैध असल्याचे मत व्यक्त करणारा तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) दिले. तज्ज्ञांनी हे प्रश्न वैध असल्याचे मत दिले होते या आयोगाने केलेल्या दाव्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
प्रश्नांबाबतच्या आयोगाच्या दाव्यामुळे तज्ज्ञांच्या मताचा संबंधित अहवाल विचारात घेणे अनिवार्य असल्याचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतामुळे उमेदवारांना वंचित ठेवण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालाला आयोगाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने आयोगाला तज्ज्ञांच्या मताचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
एप्रिल २०१८ मध्ये झालेल्या परीक्षेचा निकाल ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. तथापि, एका प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न हे अभ्यासक्रमाबाहेरील होते. परिणामी, परीक्षेतील आपल्या कामगिरीवर परिणाम झाला, असा दावा करून काही उमेदवारांनी त्याविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तर, प्रश्न अभ्यासक्रमातीलच होते आणि तज्ज्ञांनी ते वैध असल्याचे मत दिले होते, असा दावा आयोगाने केला होता. मॅटने या प्रकरणी निकाल देताना, तीन प्रश्न निर्धारित अभ्यासक्रमाबाहेरील होते, असा निर्वाळा दिला होता. त्याचवेळी, या प्रश्नांसाठी पूर्ण गुण देण्याची उमेदवारांची मागणी मात्र नाकारली व निकालात दर्शविलेल्या पद्धतीने या उमेदवारांना गुण देण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते.
या निर्णयाविरोधात आयोगाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात, मॅट तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असा दावा केला होता. अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्नांसाठी पूर्ण गुण देण्यास नकार देणाऱ्या मॅटच्या निकालाला उमेदवारांनीही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, तज्ज्ञांनी हे प्रश्न का वैध ठरवले हे मॅटसमोरील सुनावणीच्या वेळी आम्हाला सांगण्यात आले नसल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना आयोगाने आपली भूमिका सिद्ध करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मताचा आधार घेतला आणि तज्ज्ञांचा मतांचा अहवाल मोहोरबंद लिफाफ्यात मॅटसमोर सादर केला, असे नमूद केले. आयोगाने मॅटसमोरील उत्तरांत, तज्ज्ञांच्या मतानुसार प्रश्न मुंबई नागरी सेवा नियम आणि सरकारच्या दैनंदिन महत्त्वाच्या कामकाजाशी संबंधित होते व अभ्यासक्रमानुसार होते, असा दावा केला होता.
म्हणून अहवाल सादर करणे महत्त्वाचे
परीक्षेतील प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरील होते की नाही हा मुद्दा या प्रकरणाच्या मुळाशी आहे. म्हणूनच हे प्रश्न वैध असल्याचे मत दर्शवणाऱ्या तज्ज्ञांचा अहवालावर बरेच काही अवलंबून असेल, असे न्यायमूर्ती चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती साठ्ये यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच, याच कारणास्तव तज्ज्ञांच्या मताचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाला देणे योग्य ठरेल. त्याचप्रमाणे, हा अहवाल पाहिल्यानंतरच परीक्षेतील तीन प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरील होते हा मॅटचा निष्कर्ष योग्य होता की नाही याचाही निर्णय देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
