निराशेतून बनावट मतदानाचे हास्यास्पद दावे; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

ही याचिका अस्पष्ट आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग करणारी आहे. अन्य प्रकरणे बाजूला ठेवून या याचिकेवरील सुनावणीसाठी आम्ही संपूर्ण दिवस घालवला. त्यामुळे ही याचिका दंडासह फेटाळण्यास पात्र आहे. परंतु, आपण दंड आकारण्यापासून स्वत:ला थांबवत आहोत, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.

ही याचिका निराशेतून करण्यात आली असून त्यात विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (ईव्हीएम) संदर्भात हास्यास्पद दावे करण्यात आले आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. याचिकेत ईव्हीएम प्रणालीऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पारंपरिक पद्धत वापरण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन त्यात ईव्हीएमचा वापर कायदेशीर आणि वैध ठरवण्यात आल्याची बाब न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्ययामूर्ती डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने अधोररेखीत केली. तसेच, खोट्या आणि बनावट मतदानाच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय याचिका दाखल करण्यात आल्याचे ताशेरेही ओढले.

संपूर्ण निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही

निवडणुकीत बनावट मतदान झाल्याच्या आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ ठोस आणि प्रामाणिक माहिती सादर करण्यास विक्रोळीस्थित याचिकाकर्ते चेतन अहिरे हे अपयशी ठरल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. याचिकाकर्त्याने निवडणूकही लढवली नव्हती किंवा निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही निवेदन दिले नाही. असे असताना विधानसभेच्या संपूर्ण निवडणुकांवर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना व्यापक दिलासा मागण्याचा अधिकार कसा असू शकतो याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

अप्रमाणित वृत्ताच्या आधारे याचिका

मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यातही सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर झालेल्या मतदानाबाबत कोणताही गैरप्रकार, फसवणूक किंवा कोणत्याही प्रकारची तक्रार करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली नाही. त्यामुळे, केवळ माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती, राजकीय मतांवर किंवा एकाच वृत्ताच्या आधारे केलेली ही याचिका कायम ठेवता येणार नाही, असे आमचे मत असल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

मतदानाच्या दिवशी शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याचा, विशेषत मतदान संपल्यावर सायंकाळी सहानंतर योग्य त्या चिठ्ठीशिवाय मतदान केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. तथापि, मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीबद्दल निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागूनही ती दिली गेली नसल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला. तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेवर प्राथमिक आक्षेप नोंदवला होता. तसेच, याचिकाकर्त्याला राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघांमधील निवडणुकीला आव्हान देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. शिवाय, याचिका फक्त संशयावर आधारित असल्याचा दावा केला होता. केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील उदय वारुंजीकर यांनीही याचिकाकर्त्याने निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांत निवडणूक याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु, ती संधी गमावल्यामुळे याचिकाकर्त्याने रिट याचिका दाखल केली आहे, असा दावा केला होता.