वृद्ध आई-वडिलांना मद्यपी मुलाकडून निर्दयीपणे मारहाण; कारवाई न करणाऱ्या डोंबिवली पोलिसांवर उच्च न्यायालयाचा संताप

मद्यपी भावाच्या शारीरिक छळापासून वृद्ध आईवडिलांची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या मोठ्या मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. भावाचा अत्याचार सहन न झाल्याने आपण त्याचे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी घरात सीसीटीव्ही बसवले, असेही तिने याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंनखड यांच्या खंडपीठाने तिच्या याचिकेची आणि सीसीटीव्ही चित्रिकरणानंतरही वृद्ध आईवडिलांवर निर्दयीपणे अत्याचार करणाऱ्या मद्यपी मुलावर काहीच कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांच्या कृतीवर संताप व्यक्त केला.

याचिकाकर्तीने याचिकेसह सीसीटीव्हीचे चित्रकरणही सादर केले. त्यानुसार, तिचा भाऊ आईवडिलांना रक्तबंबाळ होईपर्यंत लाथा आणि बुटांनी मारहाण करताना दिसत आहे. डोंबिवली पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रवीण घुटुगडे यांना या मारहाणीचे सीसीटीव्हीचे चित्रण दाखवूनही काहीच कारवाई केली नाही. घुटुगुडे यांनी १६ जून रोजी तिने याबाबत सादर केलेली लेखी तक्रार स्वीकारण्यासही नकार दिला. त्यामुळे, तिने नंतर टपालाने तक्रार पाठवली. ती पोलिसांना १९ जून रोजी मिळाली. त्याकडेही पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी, १० ऑगस्टपर्यंत, मद्यपी भावाकडून आईवडिलांना मारहाण सुरूच आहे, असा दावाही याचिकाकर्तीने याचिकेत केला आहे.

या आरोपांची दखल घेऊन न्यायालयात उपस्थित घुटुगडे यांच्याकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर, सीसीटीव्हीत कैद चित्रण आपल्याला कधीच दाखवण्यात आले नसल्याचे त्यांनी नाकारले. मात्र, २५ जून आणि १ जुलै रोजी या प्रकरणी अदखलपात्र तक्रार नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यात, मुलाने आईवडिलांना मारहाण केली आणि याचिकाकर्तीने त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने तिलाही मारहाण केल्याचे या अधिकाऱ्याने म्हटले. त्यावर, या प्रकरणी केवळ अदखलपात्र तक्रार नोंदवण्यात आल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला,

त्याचवेळी, याचिकाकर्तीने त्याच्याकडे तक्रार केल्याचे आणि त्याला सीसीटीव्ही चित्रिकरण दाखवल्याचे केलेले दावे चुकीचे असल्याचे शपथपत्रावर लिहून देण्याचे आदेश न्यायालयाने घुटुगडे यांना दिले. तसेच, एक महिला आणि पुरूष हवालदार याचिकाकर्तीच्या घरी रोज भेट देतील आणि आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठी त्यांचे फोन क्रमांक याचिकाकर्तीला देतील, असेही बजावले.