वसई – विरार पालिकेच्या माजी आयुक्तांची अटक बेकायदा; ईडीला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

नालसासोपारा येथील बेकायदा बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी १३ ऑगस्ट रोजी पवार यांना अटक करण्यात आली. ईडीने केलेल्या अटक कारवाईला आणि त्यानंतर सुनावलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या कोठडीला पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, अटक बेकायदा ठरवून सुटकेचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. ईडीने आपल्याला केलेली अटक ही अधिकारांचा गैरवापर आहे. तसेच, आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा दावा पवार यांनी केला होता.

पवार यांचा दावा काय ?

पवार यांच्या कोठडीत वाढ करताना तथ्य, पुरावे, कायदेशीर तत्वे यांचा विचार करण्यात आला नसल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. ईडीचे प्रकरण २००८ ते २०२१ दरम्यान ४१ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे, तर पवार यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये पदभार स्वीकारला. त्यावेळी सर्व काही सिडकोच्या अखत्यारित होते. तसेच याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये मूळ आरोपी म्हणून विकासक आणि वास्तूविशारद यांची नावे असून त्यात आपले नाव नाही. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचा दावाही पवार यांच्यातर्फे करण्यात आला.

ईडीचा युक्तिवाद

पवार यांच्या याचिकेला ईडीच्या वतीने विरोध करण्यात आला. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध पवार यांच्याशी आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून, याचिकाकर्त्याने केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. संपूर्ण घोटाळा पद्धतशीरपणे करण्यात आला असून त्याबाबत सबळ पुरावे असल्याचा दावाही ईडीच्या वतीने करण्यात आला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

नालासोपार्यात भूमाफियांनी आरक्षित जागेवर ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. यामुळे या इमारतींमधील अडीच हजार रहिवासी बेघर झाले होते. परंतु यानंतर प्रकल्प प्रस्तावित करण्याऐवजी अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी या भूखंडाचे आरक्षण बदलले होते. यामुळे ईडीने याप्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. तपासामध्ये पवार आणि रेड्डी शहरातील इमारतींना परवानगी देताना प्रति चौरस फूट लाच स्वीकारत असल्याचे आढळून आले होते. रेड्डी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर २९ कोटींची रोख रक्कम आणि दागिने आढळले होते. अनिलकुमार पवार, वाय. एस. रेड्डी यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती.