मुंबई : उत्तर प्रदेश येथील भाजपाचे माजी खासदार हरिनारायण भागीरथी राजभर यांना उच्च न्यायालयाने तडाखा दिला आहे. शासनाच्या लेटरहेडचा गैरवापर केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राजभर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. सरकारी लेटरहेडचा गैरवापर करणे, बनावट नोकरी नियुक्ती पत्रे आणि ओळखपत्र देणे, अन्य फसवणुकीच्या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या चिन्हाचा वापर करणे, असा आरोप राजभर यांच्यावर आहे.आश्रय नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या ठाणेस्थित देवेंद्र सिंग यांनी दिलेल्या तक्रारीननंतर राजभर यांच्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर राभजर यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तथापि, न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची अटकपूर्व जामिनासाठी केलेली याचिका फेटाळली. राजभर हे २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील घोसी येथून भाजपचे खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यापूर्वी ते दोन वेळा आमदार आणि मंत्रीही होते.सिंग यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, राजभर यांनी ९ सप्टेंबर २०२० रोजी बनावट नियुक्ती पत्र तयार करून सिंग यांना महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग परिषदेचे (एमएसएमई) अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्याचे सांगितले आणि पदावर रुजू होण्यास सांगितले. भारताचे राजचिन्ह असलेल्या सरकारी लेटरहेडवर हे नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते आणि राजभर यांची स्वाक्षरी असलेले ओळखपत्र देण्यात आले. तथापि, ते ओळखपत्र बनावट होते आणि राजभर यांनी शासनाच्या लटरहेडचा गैरवापर केल्याचे तक्रारकर्त्याला नंतर कळले. आपल्यासारख्या आणखी काहींचीही फसवणूक केल्याचे त्यांना समजले व त्यांनी राजभर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. दरम्यान, राजभर यांनी सरकारी लेटरहेडचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही तक्रार दाखल केली नसल्याचे अधोरेखीत न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी अधोरेखीत केले. तसेच, त्यांच्याविरोधआत सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून राजभर यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला.
राजभर यांचा दावा, सरकारचा प्रतिदावा
दुसरीकडे, या प्रकरणी पैशांची कोणतीही देवाणघेवाण झालेली नाही. शिवाय, राजभर यांनी स्थानिक भाषेत केवळ दुसरी इयत्तेपर्यंत शिक्षण घेतल्यामुळे त्यांना इंग्रजीचे मर्यादित ज्ञान होते आणि सरकारी कागदपत्राच्या गैरवापराची त्यांना माहिती नव्हती. तसेच, राजभर हे एमएसएमई एक्स्पोर्ट प्रमोशन काऊन्सिल नावाच्या कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष होते आणि त्यांच्या लेटरहेडचा गैरवापर झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता असा दावा राजभर यांनी अटकपूर्व जामिनाची मागणी करताना केला. एमएसएमई काऊन्सिलच्या नावे बनावट नियुक्तीपत्र दिली गेल्याबद्दल एमएसएमई मंत्रालयाने १९ डिसेंबर २०२० रोजी एक सूचना प्रसिद्ध केली होती, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील आणि सिंग यांच्या वकिलाने न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे, राजभर यांनी सिंग यांच्यासह ११ जणांना अशाप्रकारे फसवले असून त्यांच्याविरोधात हरियाणातील रोहतक आणि महाराराष्ट्रात पिंपरी-चिंचवड येथे गुन्हे दाखल आहेत, असेही न्यायालयाला सांगितले गेले. त्याचप्रमाणे, याचिकेला विरोध केला होता.
