दिवा-सीएसएमटी लोकल सेवेची मागणी उच्च न्यायालयाने का फेटाळली ?

दिवा जंक्शन १८६७ मध्ये स्थापन झाले आणि तेव्हापासून ते कार्यरत आहे. दिवा स्थानक हे मध्य रेल्वेवरील सर्वात वर्दळीच्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे, तरीही या स्थानकाकडे मध्य रेल्वे प्रशासनाने नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे आणि येथे राहणाऱ्यांना सुरळीत प्रवासाचा लाभ घेता येत नाही. दिवा स्थानकात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. दिवा येथील नागरिकांना नेहमीच गर्दीने भरलेल्या गाडीतून प्रवास करावा लागतो. लोकल डोंबिवलीहूनच भरून येत असल्याने तेथील प्रवाशांना बऱ्याचदा लोकलमध्ये चढताही येत नाही. लोकलमध्ये चढायला मिळाले तर दाराला लटकून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. कुचंबणा आणि असुरक्षित प्रवास टाळण्यासाठी दिवा येथील प्रवासी २०१४ पासून दिवा ते सीएसएमटी दरम्यान लोकलसेवा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. त्यासाठी आंदोलन करत आहेत. ही सेवा सुरू करण्यासाठी तेथील प्रवाशांनी एकत्रित येऊन मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना अनेकदा निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्याकडे नेहमी दुर्लक्षच केले गेले. त्यामुळे, अखेरचा मार्ग म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकाकर्ते अमोल केंद्रे यांनी याचिकेत केला आहे.

या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली त्यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे दिवा येथील प्रवाशांची कैफियत न्यायालयात मांडण्यात आली. तसेच, दिवा येथील प्रवाशांची होणारी कुचंबणा थांबवण्यासाठी तातडीने दिवा-सीएसएमटी लोकलसेवा सुरू करण्याचे, त्यादृष्टीने आवश्यक ते सुधारणा करण्याचे, दिवा स्थानकात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश मध्य रेल्वे प्रशासनाला देण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तथापि, न्यायालय या विषयातील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी लोकलसेवा सुरू करण्याच्या मागणीसाठीचे अभ्यासपूर्ण निवेदन मध्य रेल्वेला सादर करण्याची सूचना दिली आणि याचिका फेटाळली.