कलिना येथील एअर इंडियाच्या वसाहतीतून बेदखल करण्याची कारवाई योग्य; माजी कर्मचाऱ्याचे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले

या कर्मचाऱ्यांवर एएआय की सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवासी निष्कासन) कायद्यांतर्गत (पीपीई) निष्कासनाची कारवाई करावी हा मूळ मुद्दा न्यायालयापुढे होता. एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर कलिना येथील कर्मचारी वसाहतीच्या जागेच्या मालकीवरही कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने कंपनी व्यवस्थापनाची कारवाई योग्य ठरवून माजी कर्मचाऱ्यांचे अपील फेटाळून लावले.

एअर इंडिया लिमिटेड, एआय इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल), एआय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयएटीएसएल) आणि एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (एआयएएचसीएल) यांच्याकडे कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवर मालकीहक्क आहे. त्यामुळे, त्यांनाही या कार्यवाहीत पक्षकार करायला हवे होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यांना या सेवासदनिका नोकरीचा भाग म्हणून देण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचा करार योग्यरित्या रद्द करण्यात आला नव्हता, असा दावाही कर्मचाऱ्यांनी अपिलात केला होता.

तथापि, न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच, कलिना येथील कर्मचारी वसाहतीची जागा ही नेहमीच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची होती. १९५२ मध्ये एअर इंडियाला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीनंतर, भाडेपट्टा अधिकार मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडकडे (एमआयएएल) हस्तांतरित करण्यात आले, एमआयएएलने नंतर या सदनिका रिक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली, असे आदेशात नमूद केले.

न्यायालयाने जागेवर दुहेरी मालकीची संकल्पनाही यावेळी नाकारली. तसेच, भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर बांधलेली रचना भाडेपट्ट्याच्या भवितव्यानुसार असेल. भाडेपट्टा निश्चित झाल्यानंतर, संरचनांमधील सर्व अधिकार भाडेपट्टेदाराकडे परत जातात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेडकडे मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार असला तरी मालकीहक्क नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.