मुंबई : माहिती अधिकारांतर्गत दाखल दुसरे अपील आणि तक्रारी निकाली काढण्यासाठी कायद्यात वेळ नमूद करण्यात आलेली नसली तरी माहिती आयुक्तांनी त्या वाजवी वेळेत निकाली काढाव्यात, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या अपिलांवर जलदगतीने सुनावणी घेऊन ती निकाली काढण्याच्या मागणीसाठी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी जनहित याचिका केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, विशिष्ट काळात दुसरे अपील निकाली काढण्याबाबत आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, माहिती आयुक्तांनी दुसरे अपील आणि तक्रारी वाजवी काळात निकाली काढाव्यात, असे स्पष्ट केले. त्यावर, दुसरे अपील लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी हमी यावेळी माहिती आयुक्त कार्यालयातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
तत्पूर्वी, माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे एक लाख दुसऱे अपील आणि तक्रारी माहिती आयुक्तांसमोर प्रलंबित आहेत, त्यातील काहींची सुनावणी होण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत वेळ लागतो ही बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याशिवाय, राज्यात मुख्य माहिती आयुक्त आणि अतिरिक्त माहिती आयुक्तांची सात पदे रिक्त असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी माहिती आयुक्तांची तीन अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचे आदेश दिल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
दुसरीकडे, मागील एप्रिल महिन्यात मुख्य आणि सात अतिरिक्त माहिती आयुक्तांची पदे भरण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. तीन अतिरिक्त माहिती आयुक्त पदे निर्माण करण्याच्या आर्थिक परिणामांचा सरकार विचार करत आहे. उपलब्ध निधीनुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगताना याचिकेतील मागण्यांची पूर्तता करण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.