उपकरप्राप्त इमारतींना बजाववेल्या नोटिसांचे प्रकरण; म्हाडा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाचीही चौकशी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

म्हाडा कायद्यातील कलम ७९-अ अंतर्गत बजावण्यात आलेल्या ९३५ नोटिसांच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने माजी न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर आणि निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विलास डी. डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. तसेच, या नोटिसा बजावण्यामागील म्हाडाच्या विविध अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि/किंवा हेतू तसेच नोटिस मागे घेण्याचा नंतर घेण्यात आलेला निर्णय आणि त्यामागील हेतू तपासण्याचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिला. याशिवाय, ५ डिसेंबर २०२४ रोजी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याच्या म्हाडा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाची, त्यांना अधिकार आहे की नाही याची आणि निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला हे तपासण्याचे आदेशही न्यायालयाने न्यायालयीन समितीला दिले.

य़ाशिवाय म्हाडाने अशा सर्व नोटिसांसंबंधीचा तपशील समितीसमोर सादर करावा. याशिवाय, संबंधित मालमत्तेचा तपशील, अशा नोटिसा बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे आणि अशा नोटिसा बजावण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांबाबतचा तपशील सादर करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेतल्या जात असल्याचे म्हाडाच्या वतीने वकील पी. जी. लाड यांनी सांगितले. त्यामुळे, या नोटिसा मागे घेण्यात येत असल्याची जाहीर सूचना म्हाडाने काढावी. आजपासून एका आठवड्याच्या आत संबंधित पक्षांना या नोटिसा मागे घेण्याची योग्य सूचना द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

आतापर्यंत बजावण्यात आलेल्या एकूण नोटिसांपैकी ८८९ नोटिसा स्थगित ठेवण्यात येतील आणि पक्षकारांतर्फे पुनर्विकासाला समंती दिली जाईपर्यंत कोणतीही पुढील कारवाई केली जाणार नाही ही म्हाडातर्फे दिलेली हमीही न्यायालयाने मान्य केली. तथापि, सर्व ९३५ नोटिसांची समितीतर्फे चौकशी करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. म्हाडाने मागे न घेतलेल्या नोटिसा पुढील निर्णयापर्यंत स्थगित राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.