ठाकरे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; बेहिशेबी मालमत्तेच्या चौकशीची मागणी फेटाळली, याचिकाकर्त्यांला दंड

याचिका आणि पोलिसांकडे याप्रकरणी नोंदवलेली तक्रार, त्यासह सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेतली तरीही ठाकरे कुटुंबीयांवरील आरोप सिद्ध होत नाहीत. त्यामुळेच प्रकरणाची सीबीआय किंवा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) चौकशी करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.

मुंबई महानगरपालिकेतील कथित भ्रष्टाचार आणि ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेत अचानक झालेली वाढ यांचा संबंध असल्याचा याचिकाकर्तीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. याचिकाकर्त्यांनी ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेत अचानक वाढ झाल्याचा निराधार अंदाज बांधला आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी नोंदवलेली तक्रार आणि याचिका वाचल्यानंतर दिसून येते. महापालिकेतील भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या पैशांतून ठाकरे कुटुंबीयांनी आपली उच्च जीवनशैली कायम ठेवल्याचा दावाही अशा अंदाजातूनच केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी याचिकेवरील निकाल राखून ठेवण्यात आला तेव्हा दिली होती.

ठाकरे कुटुंबीयांचा दावा

उद्धव ठाकरे हे सत्तेत नसल्यामुळे तपास यंत्रणांवर प्रभाव टाकतील असे म्हणता येणार नाही. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी तथ्यांऐवजी गृहितकांच्या आधारावर याचिका आणि त्यातील आरोप केल्याचा दावा ठाकरे यांच्यातर्फे करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी सर्वप्रथम पोलिसांकडे तक्रार न करता थेट कायदेशीर पर्यायांचा वापर केला. उच्च न्यायालय केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असा दावाही ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आला होता.

प्रकरण काय?

दादरस्थित गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात याचिका केली होती. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ठाकरे यांच्या मालकीचे ‘सामना’ वृत्तपत्र आणि ‘मार्मिक’ साप्ताहिकाने करोना काळात कोटय़वधी रुपये कमावल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कधीही कोणतीही विशिष्ट सेवा, व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात कोटय़वधी रुपयांची मालमत्ता आहे, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता.

मुंबई महापालिकेतील सत्तेच्या आधारे ठाकरे कुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा कोणताही थेट पुरावा नाही. किंबहुना याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप हे केवळ संशयाच्या आधारे करण्यात आले आहेत. सादर पुराव्यांचा विचार करता त्यात तथ्य आढळून आलेले नाही.

– उच्च न्यायालय