मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी सोसायटीतील ५१ टक्के सदनिका आणि दुकान खरेदीदारांनी संयुक्तपणे अर्ज करणे अनिवार्य आहे. या टक्केवारीचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सोसायटीची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निबंधकांनी २३ मार्च २०१६ रोजी याबाबत परिपत्रक काढून घातलेल्या अटीचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निबंधकांना अशी अट घालण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, या अटीची पूर्तता न केल्याच्या कारणास्तव बोईसर येथील हार्मनी प्लाझा प्रिमायसेस सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निबंधकांचा निर्णय कायम ठेवला. सहकारी संस्थांच्या विभागीय संयुक्त निबंधकांनी ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी याचिकाकर्त्या सोसायटीची नोंदणी रद्द केली होती. त्याला सोसायटीचे प्रवर्तक प्रकाश सावे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोसायटीची नोंदणी करताना ५१ टक्के नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा करून विकासक जैनम बिल्डर्सने सोसायटीविरोधात गृहनिर्माण संस्थांच्या निबंधकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर, निबंधकांनी परिपत्रक काढून नोंदणीसाठी सोसायटीतील ५१ टक्के सदनिका आणि दुकान खरेदीदारांनी संयुक्तपणे अर्ज करणे अनिवार्य असल्याची अट घातली. याचिकाकर्त्यांच्या सोसायटीतील एकूण १७४ मंजूर सदनिकांपैकी केवळ ८३ सदनिकांधारकांनीच नोंदणीसाठी अर्ज केला होता, याचाच अर्थ केवळ ४७.७ टक्के सदस्यांनीच नोंदणीसाठी अर्ज केला, असे विकासकाने तक्रारीत म्हटले होते.
निबंधकांच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्या सोसायटीने सहकार मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. तथापि, सोसायटीच्या अपिलावर २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी निर्णय देताना सहकार मंत्र्यांनी निबंधकांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर, सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याच्या निबंधकांच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करून सावे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली व निर्णयाला आव्हान दिले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (एमसीएस) कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज करायचा असल्यास फक्त दहा सदस्य संख्येची अट आहे, असे असताना निबंधकांनी २६ मार्च २०१६ रोजी परिपत्रक काढून नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या सदस्य संख्येची अट बदलली, असा दावा सावे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला.
तथापि, याच कायद्याच्या कलम ६ नुसार, सोसायटीच्या स्थापनेसाठी आणि नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली सदस्य संख्येची टक्केवारी वाढवण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे. तसेच, याच कलमांतर्गत निबंधकांनी नोव्हेंबर २०१० आणि मार्च २०१६ मध्ये परिपत्रक काढून सदनिका आणि दुकान खरेदीदारांची अनुक्रमे ६० आणि ५१ टक्के सदस्य संख्येची अट अनिवार्य केल्याची बाब विकासकाच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
न्यायालयाने विकासकाचा युक्तिवाद मान्य केला व नोंदणी अर्जासाठी सदस्य संख्येच्या टक्केवारीबाबत निबंधकांनी घातलेली अट योग्य ठरवली. तसेच, निबंधकांच्या दोन्ही परिपत्रकांमध्ये निर्धारित केलेल्या टक्केवारीचे उल्लंघन करून कोणत्याही सोसायटीची नोंदणी करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्याचवेळी, मार्च २०१६ च्या परिपत्रकानुसार, सोसायटी नव्याने नोंदणीसाठी अर्ज करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
