मुंबई : घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीने विभक्त पतीविरुद्ध केलेले नपुंसकतेचे आरोप बदनामी ठरत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याने विभक्त पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांविरुद्ध केलेली बदनामीची तक्रार फेटाळली.
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत, नपुंसकतेचे आरोप खूपच प्रासंगिक आहेत आणि घटस्फोटासाठी ते कायदेशीर आधार असू शकतात, असेही न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी याचिकाकर्त्या पतीची याचिका फेटाळताना नमूद केले. त्याचप्रमाणे, पत्नी तिच्या हिताचे समर्थन करण्यासाठी आणि विवाहानंतर तिला क्रौर्य सहन करावे लागल्याचे सिद्ध करण्यासाठी असे आरोप करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नीने घटस्फोट आणि पोटगीच्या अर्जांमध्ये, तसेच दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारींमध्ये केलेले दावे सार्वजनिक कागदपत्रांचा भाग आहेत. परिणामी, त्यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तथापि, घटस्फोटासाठी नपुंसकतेचे आरोप करणे हे चुकीचे ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. किंबहुना, वैवाहिक संबंधात पती-पत्नींमध्ये वाद उद्भवतात, तेव्हा पत्नीकडून तिच्या हिताचे समर्थन करण्यासाठी असे आरोप करणे योग्य आहे. हे आरोप बदनामीकारक मानले जाऊ शकत नाहीत. असे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
प्रकरण काय ?
विभक्त पत्नीने घटस्फोट आणि पोटगीसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये तसेच त्याच्यासह त्याच्या पालकांविरुद्धच्या दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारीत तो नपुंसक असल्याचा आरोप केला होता. ही कागदपत्रे सार्वजनिक कागदपत्रांचा भाग होती आणि म्हणूनच ती बदनामीकारक होती, असा दावा याचिकाकर्त्याने पत्नीविरूद्ध दाखल केलेल्या बदनामीच्या तक्रारीत केला होता. दुसरीकडे, प्रतिवादी महिला, तिचे वडील आणि भाऊ यांनीही सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तसेच, याचिकाकर्त्याने केलेल्या बदनामीच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना दिले होते. याचिकाकर्त्या पतीची नपुंसकता हे विवाह मोडण्याचे एक कारण होते, असे महिलेने उच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले होते.
