नवी मुंबईच्या सी-वूड येथे ‘मेट्रोपोलीस’ या पंचतारांकित हॉटेलला भूखंड व अन्य सुविधा देण्याचा करार करून मग त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर हा करारच अवैध असल्याचे घूमजाव करणाऱ्या सिडकोला उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिली. हॉटेलला जागा दिल्यावर तो करार रद्द करण्याबाबतचा सिडकोचा आदेश न्यायालयाने फेटाळून लावला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि नवी मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी मेट्रोपोलीस हॉटेलला जागा देण्याचा तसेच नंतर जागेच्या वापरातील बदलाला परवानगी देण्याचा सिडकोचा निर्णय अवैध असल्याचा आरोप करीत जनहित याचिका दाखल केली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही नगरविकास खात्याच्या सचिवांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
या समितीने या प्रकरणी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत जागा देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यावर सिडकोने तडकाफडकी मेट्रोपोलीस हॉटेलला जागा बहाल देण्याचा करार रद्द केल्याचे जाहीर केले. हॉटेल व्यवस्थापनाने निविदा प्रक्रियेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याचे कारण त्यासाठी सिडकोने दिले. त्याविरोधात हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हॉटेलला जागा देण्याचा करार, जागेचा काही भाग व्यावसायिक-निवासी बांधकामासाठी उपलब्ध करणे, जागेच्या वापरात बदल करण्याचा करार आदी निर्णय घेणाऱ्या सिडकोने न्यायालयात मात्र आपले हे निर्णय अवैध असल्याचा दावा स्वत:च केला होता. त्यांचा हा दावा म्हणजे सपशेल घूमजाव असल्याचे सांगत न्यायालयाने फेटाळून लावला.