श्वानांना खाऊ घालण्याचा वाद :कांदिवलीस्थित सोसायटीविरोधातील अवमान कारवाई रद्द

सोसायटीच्या आवारात श्वानांना खायला घालणाऱ्या रहिवाशांना धमकावण्यासाठी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. तथापि, सोसायटीने त्यानंतरही सुरक्षा रक्षक तैनात केले व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा आरोप करून पारोमिता पुथरन नावाच्या महिला सदस्याने न्यायालयात धाव घेतली होती व सोसायटीवर अवमान कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सोसायटीने मनीषा रोहन सेन आणि नाजिया फिलावी खान या दोन महिलांना २४ डिसेंबर २०२४ रोजी विशेष सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्त केले होते. तथापि, या दोघी बाऊन्सर्स म्हणून पूर्वी कार्यरत होत्या, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. सेन आणि खान या दोघींची विशेष सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असली तरी त्या बाऊन्सर्सचेच काम करत होत्या, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.

सोसायटीच्या आवारात श्वानांना खाणे घालण्यावरून निर्माण झालेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सेन आणि खान दोघींना काढून टाकण्यास तयार असल्याचे सोसायटीच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले. सोसायटीने घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याची टिप्पणी करून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सोसायटीविरोधातील अवमान कारवाई पुढे सुरू ठेवण्यास नकार दिला व सोसायटीला दिलासा दिला.

राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात सोसायटीची व्यवस्थापन समिती बरखास्त केली व हनुमंत पवार यांची सोसायटीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती, असेही न्यायालयाला सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन दोन्ही महिला सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा रद्द करण्याचा आदेश दोन दिवसांत काढण्याचे आदेश न्यायालयाने पवार यांना दिले.

वाद सोडवण्यासाठीही समिती

श्वानांना खायला घालण्याबाबत आणि पाणी पिण्याबाबत सुरू असलेले वाद शाततेने आणि सौहार्दाने निकाली काढण्यासाठी खंडपीठाने प्रशासकाला पुथरन आणि दोन श्वानप्रेमींसह पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, श्वानांना पाणी पिण्यासाठी ठेवलेले भांडेही सोसायटीच्या आवारातून हटवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तथापि, भविष्यात आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास पक्षकारांना पुढील कारवाई सुरू करण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.