मुंबई : मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा आणि कबुतरांना खाद्य घालण्यावरील बंदीचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारीही कायम ठेवला. तथापि, सध्या चर्चेचे केंद्रस्थान असलेल्या दादर येथील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना दररोज सकाळी सहा ते आठ या कालावधीत खाद्य देण्याच्या मागणीवर विचार सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिली. मात्र सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने बंदी कायम ठेवली.
महापालिकेच्या या विचाराधीन प्रस्तावावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. सार्वजनिक आरोग्याच्या कारणास्तव कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी महापालिका देऊ शकत नाही. महापालिकेला या प्रश्नी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल, असेही खंडपीठाने सुनावले. सार्वजनिक आरोग्याचे हित लक्षात घेऊन कबुतरखाने बंद करण्याचा आणि कबुतरांना खाद्य देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता, याकडे लक्ष वेधून त्याचे पावित्र्य राखायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
तोडग्यासाठी समिती
सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता नियुक्त केलेल्या ठिकाणी किंवा नियंत्रित पद्धतीने कबुतरांना खाद्य देण्याची परवानगी देता येईल का? किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य दिल्यास त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होईल? याचा वैज्ञानिक अभ्यास करणाऱ्या समितीचा भाग होण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी ११ नावांची यादी न्यायालयात सादर केली. या समितीत आपण सुचवलेल्या दोन तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
‘उद्या आझाद मैदानाची मागणी कराल’
दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे कबुतरांना खाणे टाकण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. हा परिसर मोकळा आहे. जवळपास निवासी इमारती नाहीत. त्यामुळे कबुतरांचा त्रास होण्याची शक्यता कमी आहे, असा दावा एका याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. परंतु, उद्या आझाद मैदान, ओव्हल आणि शिवाजी पार्क मैदानाची मागणी कराल, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली.
सुधारित आदेशाची मागणी
कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या आणि कबुतरांना खाणे देण्याबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला होता. तथापि, कबुतरांना नियंत्रित खाद्य देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतल्यास अंतरिम दिलासा नाकारणाऱ्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी आपण उच्च न्यायालयात मागणी करू, असे कबुतरांना नियंत्रित आहार देण्यास परवानगी मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
महापालिकेने कोणतीही परवानगी देण्यापूर्वी आधी त्याबाबत जाहीर सूचना काढावी आणि प्रस्तावावर हरकती-सूचना मागवाव्यात. त्यानंतर, कबुतरांना सकाळी दोन तास खाद्य देण्याचा निर्णय घ्यावा. – मुंबई उच्च न्यायालय
