विधानसभा निवडणुकीला जनहित किंवा निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान का नाही ? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना प्रश्न याचिकेवर उद्या निर्णय

वंचित बहुजन आघाडीसह विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याच्या आधारे विक्रोळीस्थित चेतन अहिरे यांनी उपरोक्त याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकेवर पूर्ण दिवस सविस्तर सुनावणी झाली. त्यानंतर, याचिकेवरील निर्णय बुधवारपर्यंत राखून ठेवत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, मतदानाच्या दिवशी शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याची विशेषत मतदान संपल्यावर सायंकाळी सहानंतर योग्य त्या चिठ्ठीशिवाय मतदान केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. तथापि, मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीबद्दल निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागूनही ती दिली गेली नसल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला.

या युक्तिवादाची दखल घेऊन लोकसभा किंवा इतर कोणत्याही निवडणुकीत सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर मतदान झाले होते का ? अशी विचारणा खंडपीठाने आंबेडकर यांच्याकडे केली. त्यावर यापूर्वीही सायंकाळी सहानंतर मतदान झाले होते आणि पहिल्या निवडणुकीपासून नेहमीच त्याचा तपशील जमा केला गेला. तथापि, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही, असे आंबेडकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा, निवडणुकीच्या दिवशी नेहमीच सायंकाळी सहानंतर मतदान होत आले आहे, तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाबाबत प्रश्न का उपस्थित केला नाही ? त्याबाबत याचिकेत काहीच नमूद का नाही ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. मतदानाच्या पद्धतीबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केला असून विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नेमके वेगळे घ़डले, अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
न्यायालयाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेले उमेदवार हे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले गेलेले नाहीत.

बनावट मतदानाद्वारे व फसवणूक करून निवडून आले आहेत, असा दावा आंबेडकर यांनी केला. निवडणूक आयोग किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हे घडवून आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परंतु, असे काही घडलेले नाही तर निवडणूक आयोग या मतदानाचा तपशील सादर करू शकते, असेही आंबेडकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, सायंकाळी सहानंतर मतदारांनी कोणाला मत दिले हे कोणालाही माहिती नाही. सायंकाळी सहानंतरच्या मतदानातील एकही मत विजयी उमेदवारांना मिळाले नसल्यास काय? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

याचिका केवळ संशायावर आधारित

आंबेडकर यांनी केलेल्या युक्तिवादावार केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदवला. तसेच, याचिकाकर्त्याला राज्यातील सर्व २८८ मतदारसंघांमधील निवडणुकीला आव्हान देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. शिवाय, याचिका फक्त संशयावर आधारित असल्याचा दावा केला. या प्रकरणी कोणतेही निवेदन देण्यात आलेले नाही किंवा उमेदवारांनी अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही, असा दावाही कुंभकोणी यांनी केला. केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना वकील उदय वारुंजीकर यांनीही याचिकाकर्त्याने निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांत निवडणूक याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु, ती संधी गमावल्यामुळे याचिकाकर्त्याने रिट याचिका दाखल केली आहे. तसेच, याचिकाकर्त्याने या प्रकरणी जनहित याचिका करायला हवी होती, असा युक्तिवाद वारूंजीकर यांनी केला.