मुंबई : मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सरकारने न्या. शिंदे समितीवर सोपविली होती. कोणत्याही मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठविण्याचे शनिवारी जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.जरांगे यांच्या यापूर्वीच्या आंदोलनाच्या वेळी गिरीश महाजन, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भूमरे या मंत्र्यांनी चर्चा केली होती.
जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी सरकारच्या वतीने कोणीच चर्चेसाठी गेले नव्हते. शनिवारी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि विजय सूर्यवंशी यांनी संवाद साधला. सरकारने थेट चर्चा करण्याचे टाळल्याबद्दल जरांगे यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. ‘सरकारची आमच्याशी चर्चा करण्याची हिम्मत नाही का,’ असा सवालही जरांगे यांनी केला.
सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारला पूर्ण करणे शक्य नाही. अशा वेळी मंत्र्यांना पाठवून चर्चेतून तोडगा निघणेही शक्य नाही. मंत्र्यांना टाळून जरांगे यांच्या आंदोलनाला आम्ही तेवढे महत्त्व देत नाही, असा संदेशही सरकारला द्यायचा होता. रविवारी परिस्थितीचा आढावा घेऊन मंत्रिमंडळाच्या मराठा विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी चर्चेसाठी आझाद मैदानात जावे का, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.
