मुंबई : राज्यातील औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालयांबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने महाविकास आघाडीच्या काळात मान्यता दिलेल्या ३५० महाविद्यालयांकडून पायाभूत सुविधांची माहिती मागविली आहे. महाविद्यालयांनी आपली माहिती संकेतस्थळावर पाठवायची आहे. पायाभूत सुविधा नसलेल्या किंवा पायाभूत सुविधांची कमतरता असलेल्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीच्या काळात घाऊक पद्धतीने ३५० औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली होती. पण, यापैकी बऱ्याच महाविद्यालयांकडे स्वः मालकीची इमारत नाही. वर्ग खोल्या नाहीत. विद्यार्थी नाहीत किंवा शिकविण्यासाठी प्राध्यापक नाहीत, अशा तक्रारी येत आहेत. तसेच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून व्यवस्थित शिकविले जात नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे महाविद्यालये केवळ मेडिकल सुरू करण्यासाठीचे मनुष्यबळ निर्माण करणारी ठरू नयेत. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी महाविद्यालयांकडून सर्व माहिती ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात आली आहे.
महाविद्यालयांची तपासणी विशेष पथकांच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अशी मागणी महाविद्यालयांकडून करण्यात आली होती. पण, पथकांकडून अथवा पथकातील प्रतिनिधींकडून महाविद्यालयांकडे आर्थिक मागणी होते. त्यामुळे एकीकडे चांगल्या महाविद्यालयांची लूट होते, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांनाही पैसे घेऊन संरक्षण देण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्व माहिती संकेतस्थळावर नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे गोपनीयतेच्या नावाखाली कोणताही गैरव्यवहार अथवा चुकीच्या बाबींवर पाघरून घालण्याच्या कृत्यांना आळा बसणार आहे.
केंद्रीय फार्मसी कॉन्सिलकडून आदेश
औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालयांना केंद्रीय फार्मसी कॉन्सिलकडून मान्यता दिली जाते. त्यामुळे राज्यातील कागदांवर असलेल्या किंवा पायाभूत सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे किंवा सध्यस्थितीची माहिती घेऊन मान्यता रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातून देण्यात आली.
तर मान्यता रद्द होणार राज्यातील अनेक औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा नसल्याच्या तक्रारी आहेत. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, वर्ग खोल्या नाहीत, शिकविण्यासाठी शिक्षक नाहीत, अशी स्थिती आहे. जिथे गरज नाही, विद्यार्थी नाहीत, अशा ठिकाणी असलेल्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचा विचार आहे, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.