|| रसिका मुळ्ये
विद्यार्थी, शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयश; विद्यापीठातील प्रशासकीय गोंधळही कायम:- निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत पाण्यापासून रस्त्यापर्यंत आणि घरांपासून उद्योगांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रासाठी नवनवीन आश्वासनांची जंत्री मांडणाऱ्या राजकारण्यांना शिक्षणक्षेत्राबद्दल नेहमीच विसर पडतो. त्यामुळे शिक्षण हा मुद्दा निवडणुकीत तो फारसा गाजत नाही आणि नंतर तात्कालिक कारणांसाठी गाजला तरी, तो विषय कालौघात मागे पडतो. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांतील शिक्षण क्षेत्रातील विशेषत: उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सरकारची कामगिरी पाहिली तर, या परीक्षेत सरकारने काय गमावले आणि काय कमावले या दोन्हींचे उत्तर शून्यच येईल.
विद्यापीठ कायदा आला, पण..
युती सरकारची जमेची बाजू म्हणजे नवा विद्यापीठ कायदा आला. मुंबई विद्यापीठासारख्या ७५० हून अधिक संलग्नित महाविद्यालये असलेल्या मोठय़ा विद्यापीठांचा पसारा सावरता येईल, अशा अनेक नव्या बाबी या कायद्यात समाविष्ट आहेत. परंतु नव्या कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही मुंबई विद्यापीठाच्या कक्षेत प्रभावीपणे सुरू झालेली नाही. विद्यापीठाचा कुलाब्यापासून सिंधुदुर्गापर्यंत पसरलेला शैक्षणिक पसारा सावरण्याकरिता विद्यापीठात नवी प्राधिकरणे, पदे निर्माण केली गेली. परंतु नवी प्राधिकरणे अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झालेली नाहीत. अधिष्ठात्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.
प्राध्यापक, कर्मचारी अपुरे..
राज्यात २०१३ मध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, त्याच वेळी नव्या तुकडय़ा सुरू करण्यावर र्निबध आले नाहीत. त्यामुळे एकीकडे महाविद्यालये आणि शिक्षकांवरील भार वाढला. आवश्यक शिक्षकबळ नसल्यामुळे महाविद्यालयांना राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान आणि इतर विविध योजनांना मुकावे लागत आहे. शिक्षक भरतीच्या घोषणा झाल्या. मात्र, प्रत्यक्षात ती झालेली नाही. शिक्षकेतर कर्मचारी, ग्रंथपाल, महाविद्यालयातील प्रयोगशाळा साहाय्यक यांचीही पदे रिक्त आहेत. नामवंत महाविद्यालयांचा कारभारही कंत्राटी, तासिका तत्त्वावरील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर चालतो आहे.
विद्यार्थी बेदखल
विद्यापीठात परराज्यातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांच्याकरिता पुरेशी वसतिगृहे नाहीत. दहा टक्के विद्यार्थ्यांनाही वसतिगृहाची सुविधा मिळत नाही. विद्यापीठाच्या वसतिगृहांची अवस्थाही बिकटच आहे. मात्र, त्यासाठी ना कोणत्या आमदारांनी कधी फारसा पुढाकार घेतला किंवा सोयीने विद्यापीठाचा प्रश्न असल्याची भूमिका घेत ना शासनाने लक्ष दिले. विद्यापीठातील लॉ अ‍ॅकॅडमीच्या मान्यतेचा प्रश्न अजूनही खोळंबलेलाच आहे.
विद्यापीठाची ठाणे आणि कल्याण उपकेंद्रे अजूनही पूर्ण कार्यरत झालेली नाहीत. ठाणे उपकेंद्रामधील स्वच्छतागृहांबाबत सत्तेत असलेल्या शिवसेनाप्रणीत युवा सेनेने नुकताच आवाज उठवला. निकालाचा खोळंबा नेहमीचाच आहे. सर्व विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेत एकसूत्रता असावी यासाठी परीक्षा आणि प्रवेशाच्या वेळापत्रकात सुसूत्रता आणण्याच्या घोषणा शासनाकडून वेळोवळी झाल्या. मात्र, ती प्रत्यक्षात न आल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाटेची धावपळ संपलेली नाही.
अनधिकृत अभ्यासक्रमांचे पेवअनधिकृत अभ्यासक्रम, संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. विकत पदवी देणाऱ्या संस्था समोर येऊनही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. वैमानिक प्रशिक्षण, पर्यटन, व्यवस्थापन अशा अनेक विषयांच्या परराज्यातील विद्यापीठांच्या नावे बोगस पदव्या सर्रास वाटल्या जातात.
विद्यापीठाच्या विभाजनाबाबत चिंता
विद्यापीठाच्या कारभारावर शासनाचा वचक नाही. मात्र, त्याच वेळी ज्या गोष्टींमध्ये अपेक्षित नाही, तेथे शासनाचा हस्तक्षेप होत असल्याचे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठातील मोठी, नामवंत महाविद्यालये क्लस्टर, स्वायत्तता देऊन एकप्रकारे विद्यापीठाचे विभाजनच सुरू आहे. मात्र, स्वायत्तता मिळालेली महाविद्यालये नियमानुसार काम करतात का, हे कोण पाहणार? त्यांच्या शुल्कावरही नियंत्रण नाही. मोठी महाविद्यालये बाहेर पडल्यामुळे विद्यापीठाचे परीक्षा, मूल्यांकन, निकाल यांचे नियोजन बिघडण्याच्या मार्गावर आहे.
त्यात विद्यापीठाचे राष्टीय मूल्यांकन आणि श्रेयांकन प्रणालीकडून (नॅक) २०१७ पासून मूल्यांकन झालेले नाही. त्यामुळे दूर आणि मुक्त शिक्षण संस्थेच्या (आयडॉल) मान्यतेचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. यंदापुरता आयडॉलच्या मान्यतेचा प्रश्न सुटला असला तरीही पुढील सहा महिन्यांत नॅकची श्रेणी न मिळवल्यास तो पुन्हा एकदा डोके वर काढणार आहे. विद्यापीठाने त्यांच्या स्तरावर केलेला बृहत् आराखडा, प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणी किंवा पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या शिबिरांचे आयोजन (कॅस) यांमध्ये शासकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी केला आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांना महिनोन्महिने वेतन मिळत नाही. मात्र, त्यावर शासनाच्या उच्च किंवा तंत्रशिक्षण विभागाने कारवाई केलेली नाही.
व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रमांचे भिजत घोंगडे
कोका-कोला बरोबर करार झाला. परंतु त्यात काहीही म्हणावी अशी प्रगती झाली नाही. आता तर ते बंदच आहे. रेल्वेच्या वर्कशॉप विषयी ट्रेनिंग कोर्स चालू करण्याची घोषणा झाली. परंतु कार्यवाही होताना दिसत नाही. प्रकल्पासाठी निधी विद्यापीठाला येतो तो काहीवेळा तसाच पडून राहतो आणि ज्या प्रकल्पासाठी निधी वितरित केला गेला त्याचे मूल्यमापन होत नाही. निधी वितरित झालेल्या प्रकल्पाचा समाजासाठी नेमका काय फायदा झाला या विषयी कोणताही प्रकल्पाचे उदाहरण देता येत नाही. पेटंट आणि बौद्धिक संपदा हक्काचे प्रमाण विद्यपीठ विभागांमध्ये अत्यंत अल्प आहे.
प्राध्यापकांची अशैक्षणिक कामातून सुटका झालेली नाही. त्यामुळे मुळातच शिक्षक अपुरे आणि त्यात इतर प्रशासकीय कामे यांचा गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. – डॉ. चंद्रशेखर कुलकर्णी, बुक्टू
विनाअनुदानित कोर्सेस चालणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये जवळपास ८० टक्केहून अधिक शिक्षक मान्यताप्राप्त नाहीत याविषयी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. पावसाळयात कुत्र्याच्या छत्र्या याव्यात तसे कोर्सेस वाढले. परंतु ते शिकविणारे बहुतांशी शिक्षक मान्यताप्राप्त नाहीत. कोकण किनारपट्टीवर फिशरी संबंधात कोर्स चालू करण्याचे ठरले असून त्यावर अभ्यासक्रम बनविणे चालू आहे. परदेशी विद्यपीठांशी मुंबई विद्यपीठाने करार केले असून त्याचा संलग्नित महाविद्यालयांना मोठा फायदा होणार आहे. – प्रा. वैभव नरवडे
