संदीप आचार्य एचआयव्ही एडस बाधित रुग्ण हे आजही समाजाच्या लेखी वाळीत टाकलेली जमात आहे. आताच्या टाळेबंदी वा निर्बंधांमध्ये जवळपास चार हजार एचआयव्ही रुग्णांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी मिळत नसल्याने या रुग्णांना मुंबई व परिसरातील आरोग्य केंद्रात जाऊन अत्यावश्यक औषधे घेता येत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या रुग्णांना रेल्वे लोकल प्रवासासाठी परवानगी मिळावी आणि तिकीट घेता यावे यासाठी आता 'मुंबई एडस् नियंत्रण सोसायटी'ने रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहिले आहे. मात्र पश्चिम रेल्वेच्या एका 'हुशार' अधिकाऱ्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून पत्र आले पाहिजे तरच निर्णय होईल, असा शहाजोग सल्ला पत्र देण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला दिला. संपूर्ण राज्यात दोन लाखाहून अधिक एचआयव्ही - एडस् चे रुग्ण आहेत तर मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील 'मुंबई एडस नियंत्रण सोसायटी'कडे ३७ हजार एचआयव्ही एड्स रुग्णांची नोंद आहे. या रुग्णांना मुंबई एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या विविध केंद्रातील डॉक्टरांच्या माध्यमातून एआरटी तसेच अन्य जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा केला जातो. साधारणपणे रुग्णाला एकावेळी महिन्याची व अपवादात्मक प्रसंगी दोन महिन्यांसाठीची औषधे दिली जातात. मुंबई एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या अखत्यारीत मुंबई बाहेरील पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील अनेक रुग्ण उपचार व औषधांसाठी येत असतात. एकट्या पालघर जिल्ह्यात चार हजार एचआयव्ही रुग्ण असून त्यातील अडीच हजार रुग्ण हे आमच्या आरोग्य केंद्रात औषधांसाठी येतात असे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. श्रीकला आचार्य यांनी सांगितले. रुग्णांना लोकलशिवाय पर्याय नाही करोनाच्या पहिल्या लाटेत व देशात लॉकडाऊन लागला त्यावेळी सोसायटीने एचआयव्ही रुग्णांसाठी वसई, विरार, नालासोपारा, पालघर येथील आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी औषध देण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी जे कर्मचारी एरवी मुंबईतील कार्यालयात येत त्यांना या केंद्रांवर नियुक्ती देण्यात आली होती. आता परिस्थिती बदलली असून या रुग्णांना त्यांच्या कुठल्याही केंद्रावर जाण्यासाठी लोकलने प्रवास केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. दुर्दैवाने या जवळपास चार हजार रुग्णांना रेल्वेमधून प्रवास करण्याची परवानगी मिळालेली नसल्याने रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर त्यांना तिकीट दिले जात नाही. समजून घ्या : महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचे नेमके काय आहेत नियम? काय सुरू आणि काय असेल बंद? ग्रीन बुकवर तिकीट द्यावे! यासाठी महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकारी व आरोग्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तिकीट खिडकीवर या रुग्णांनी त्यांच्याकडील ग्रीन बुक ज्यावर त्यांचा फोटो असतो ते दाखविल्यास त्यांना तिकीट दिले जावे अशी विनंती केली आहे. या ग्रीन बुकमध्ये रुग्णाचे नाव तसेच जेथून हा रुग्ण औषध घेऊन जातो त्या केंद्राचे नाव आहे. मात्र अद्यापि रेल्वे प्रशासनाने या एचआयव्ही रुग्णांना रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी दिलेली नाही. परिणामी पालिका उपायुक्त व प्रकल्प संचालक बालमवार यांनी रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून या रुग्णांची अडचण सांगितली. तसेच रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी मिळावी अशी विनंती केली आहे. या रुग्णांना वेळेत औषधे न मिळाल्यास त्यांची प्रकृती वेगाने ढासळू शकते व सध्याच्या करोना काळात त्यांना रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करणेही कठीण होणार आहे, असे प्रकल्प संचालक बालमवार यांनी सांगितले. बहुतेक प्रकरणात एचआयव्ही रुग्ण हे आपली ओळख पटू नये यासाठी घराजवळील आरोग्य केंद्राची निवड न करता लांबच्या आरोग्य केंद्राची निवड करतात. याच ठिकाणी त्यांचे समुपदेशन, उपचार व औषध देण्याची व्यवस्था प्रामुख्याने केली जाते. यातूनच मुंबईतील जे जे रुग्णालयात थेट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्णही उपचार व औषधे घेण्यासाठी येतात असे डॉक्टरांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाने एचआयव्ही रुग्णांना लोकलने प्रवास करण्यास तात्काळ परवानगी दिली पाहिजे, असे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुंबई एड्स नियंत्रण सोसायटीने रेल्वेला पत्र दिले असताना त्यावर लगेच निर्णय घेण्याऐवजी आता मुख्य सचिवांचे पत्र आणण्यासाठी धावपळ करत बसावी लागणार तीही मुख्य सचिव करोना व्यवस्थापनात गुंतलेले असताना, अशी टिप्पणी पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने केली आहे.
