मुंबईः राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील प्रलंबित खटले मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार आश्वासने दिली आहेत. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे गेल्या दोन वर्षांत मराठा आंदोलकांवर विविध ठिकाणी दाखल झालेल्या ८२६ पैकी केवळ ८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवर हल्ल्यांसंदर्भात ३८ गुन्हे मागे न घेण्याची शिफारस याबाबतच्या समितीने गृहविभागास केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजास आरक्षण व अन्य मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे आमरण उपोषण केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी जमावावर केलेल्या लाठीहल्याचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. काही ठिकाणी जाळपोळ,तोडफोडीच्या घटना घडल्या होत्या. या घटनेनंतर पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात सुरुवात केली होती.
आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, संचारबंदीचे उल्लंघन करून दंगल घडविण्याचा प्रयत्न, गुन्हा घडताना चिथावणी देणे, दंगल पेटवणे, बेकायदेशीर जमाव गोळा करणे अशा डझनहून अधिक कलमांतर्गत ८२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
परभणीत १४४, बीड जिल्हयात १३२, नांदेडमध्ये ९८, जालना ६९, धाराशिव ५३ हिंगोली ६४ गुन्हयांचा समावेश आहे. जरांगे यांनी उपोषण करताना मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी आझाद मैदानात उपोषण करीत मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी केली होती.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानुसार शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्ला अशा दोन घटना वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारने पोलीस अधीक्षक स्तरावर उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधिक्षक आणि सरकारीवरील यांची तर पोलीस आयुक्तालयात उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात याबाबत कार्यवाही संथ गतीने सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे.
तपशिलानुसार मराठा आंदोलांवर दाखल झालेल्या ८२६ गुन्हयांपैकी प्रक्रियेअंती ८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नांदेड जिल्हयात ३२, परभणीत २२ , सोलापूर ग्रामीणमध्ये २० आणि लातूरमधील ८ गुन्हयांचा समावेश आहे. एकूण ७१७ गुन्हयांमध्ये न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात आले असून ५२ गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. तर ५७ गुन्हयांमध्ये अंतिम अहवाल(ए.बी.सी. समरी) सादर करण्यात आला आहे.
गंभीर गुन्ह्यांबाबत विरोध
राज्यभरातील विविध समित्यांनी मराठा आंदोलकांवरील ३११ गुन्हे मागे घेण्याची शिफारस केली असून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान आणि पोलिसांवरील हल्याच्या प्रकरणातील गंभीर स्वरूपाचे ३८ गुन्हे मागे घेऊ नयेत अशी सरकारला शिफारस केल्याचे गृहविभागातील सूूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्यास राजी करताना मराठा आंदोलकांवरील खटले सप्टेंबरअखेर मागे घेण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
