ठाण्यातील १५ लाखांचे घर थेट ३३ लाख ८० हजारात; २० टक्के योजनेतील विकासकांकडून विजेत्यांची आर्थिक फसवणूक सुरूच

त्याचवेळी पुणे मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, तसेच एका विकासकाने संगनमत करून खोटी देकार पत्रे तयार करून सोडतीतील २० टक्के योजनेतील विकली न गेलेली तीन घरे सोडतीत अयशस्वी ठरलेल्या अर्जदारांना वितरीत केल्याचीही माहिती उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी अधिकारी आणि विकासकाविरोधात गुन्हाही दाखल झाला आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकाला परवडणाऱ्या दरात खासगी विकासकाच्या प्रकल्पातील घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी २० टक्के योजना आणली. मात्र प्रत्यक्षात २० टक्के योजनेतील घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध होत आहेत, पण या घरांच्या माध्यमातून विकासकांकडून विजेत्यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचेही समोर येत आहे. म्हाडाच्या विविध मंडळाच्या सोडतीतील २० टक्के योजनेतील घरांसाठी मंडळाकडून जी किंमत आकारली जाते, त्या किंमतीपेक्षा भरमसाठ किंमत विकासकांकडून आकारली जात आहे.

सुविधा शुल्काच्या नावाखाली विकासक विजेत्यांची आर्थिक फसवणूक करत आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे, म्हाडाकडे दाखल होत आहेत. या तक्रारींची दखल घेत गृहनिर्माण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी म्हाडाच्या दक्षता विभागाला पुणे मंडळातील २० टक्के योजनेतील घरांच्या वितरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या आदेशानुसार दक्षता विभागाकडून पुणे मंडळाच्या सोडतीतील घरांची चौकशी सुरू असून त्याचवेळी इतर मंडळातील विजेत्यांकडूनही तक्रारींची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या तक्रारींच्या अनुषंगानेही चौकशी सुरू असून या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवडमधील दिघी प्रकल्पातील तीन घरे विकासक आणि पुणे मंडळाच्या मिळकत व्यवस्थापकाने संगनमताने म्हाडाची फसवणूक करून बनावट देकारपत्राद्वारे सोडतीतील अयशस्वी अर्जदारांना वितरीत केल्याची बाब या चौकशीतून समोर आली आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असून विकासक आणि अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान या चौकशीत पुणे मंडळाकडून घरांच्या वितरणात अनेक गैरप्रकार झाल्याचेही पुढे येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पुणे मंडळाच्या पाच वर्षातील घरांच्या वितरणाच्या चौकशीनुसार विकासक विजेत्यांची आर्थिक फसवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. घरांच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ विकासक करत असल्याने घरे विजेत्यांना परवडत नसल्याचेही समोर आले आहे. पुणे मंडळाने २०२१ ते २०२५ या कालावधीत २० टक्के योजनेतील १४ हजार ६२१ घरांसाठी सोडत काढली. यातील १२ हजार ४५८ घरांना प्रतिसाद मिळाला आणि इतकेच अर्जदार विजेते ठरले. पण प्रत्यक्षात १२ हजार ४५८ विजेत्यांपैकी ३ हजार ८०५ विजेत्यांनी केवळ घरे परवडत नसल्याचे, विकासक भरमसाठ किंमत घेत असल्याचे म्हणत मंडळाला परत (सरेंडर) केल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे.

सुविधा शुल्काच्या नावावर विकासक विजेत्यांची आर्थिक फसवणूक करत आहेत, पण त्याचवेळी सदनिकांचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि किंमती निश्चित करण्याच्या धोरणात अनेक त्रुटी असल्यानेही घरांच्या किंमती वाढत असल्याचेही समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही बाब लक्षात घेऊन दक्षता विभागाकडून आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात आहेत. या सुधारणांची अंमलबजावणी झाल्यास आर्थिक फसवणूक रोखता येईल, असे म्हटले जात आहे. तर दक्षता विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यास त्यातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.

दक्षता विभागाकडे इतर मंडळातील विजेत्यांकडूनही किंमती वाढविल्या जात असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. या तक्रारींची दखल घेत चौकशी सुरु आहे. त्यानुसार ठाण्यातील एका विकासकाने १५ लाख ९१ हजार ४०० रुपयांच्या घरासाठी थेट ३३ लाख ८० हजार ९६८ रुपये अशी किंमत विजेत्यांकडून घेतली आहे. पंधरा लाख रुपयांच्या घराससह वानतळासाठी नऊ लाख रुपये आकारण्यात आले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर संबंधित विकासकाविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या विषयी अपर पोलीस महासंचालक तथा मुख्य दक्षता आणि सुरक्षा अधिकारी विनीत अग्रवाल यांना विचारले असता त्यांनी चौकशी सुरु असल्याने याबाबत आताच काही अधिक बोलता येणार नाही असे सांगितले.