विकासकांकडून ग्राहकांची होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवले होते. मात्र, दीड वर्षांपासून केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे हे विधेयक पडून होते. अखेरीस मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेतल्याने गृहनिर्माण मंत्रालयाने विधेयकाला हिरवा कंदिल दाखवला. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.
राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेला कायदा राष्ट्रपतींची मोहर उठल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही. केंद्र सरकारतर्फेच गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार होते. परिणामी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांतील तरतुदींमध्ये कलह निर्माण झाला असता. केंद्र सरकारमध्ये प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळेच राज्याचा कायदा मंजूर करावा म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री डॉ. गिरिजा व्यास यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केलेला कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यास हरकत नाही, असे पत्र गृहनिर्माण मंत्रालयाने गृह खात्याला गेल्या आठवडय़ात पाठविल्याचे शासनातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.
ग्राहकांना दिलासा मिळणार
विकासकांकडून (बिल्डर्स) होणारी फसवणूक टाळण्याच्या उद्देशाने गृहनिर्माण प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. विलासराव देशमुख सरकारने २००७ मध्ये जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणात या प्राधिकरणाचा समावेश करण्यात आला होता. पण बिल्डरांच्या लॉबीने हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून दबाव आणला होता. हे विधेयक कामकाज पत्रिकेत दाखविण्यात आले असता विकासकांच्या संघटनेचे देशमुख नावाचे पदाधिकारी विधान भवनात ठाण मांडून बसल्याचे सांगण्यात येते. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि ते मंजूर करण्यात आले. यात कोणताही प्रकल्प उभारण्यापूर्वी विकासकाला प्राधिकरणाकडे त्याची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कोणत्या सुविधा पुरविणार, कधी ताबा देणार याची सारी माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना कारावासाची तरतूद मूळ विधेयकात होती. पण शेवटी दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्राहकांना १०० टक्के संरक्षण मिळणे कठीण असले तरी आता ज्या पद्धतीने फसवणूक होते तेवढी होणार नाही. तेवढाच ग्राहकांना दिलासा आणि विकासकांवर अंकुश येणार आहे.