सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘म्हाडा’च्या मे महिन्यात काढण्यात येणाऱ्या मुंबईतील १२५९ घरांच्या सोडतीमधील केवळ २५१ घरे बांधून तयार आहेत. त्यामुळे अपूर्ण असलेल्या घरांचा ताबा मिळण्याच्या प्रतीक्षेतील हजारो लोकांना होणारा मनस्ताप व आर्थिक भरुदड हा विषय ऐरणीवर आल्याने आता या वादात थेट हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय अखेर गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. ‘म्हाडा’चे अति झाले, आता हस्तक्षेपाची वेळ आली असून, या दिरंगाईमुळे लोकांना होणाऱ्या मनस्तापाचा पाढा आपण थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे वाचणार आहोत, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
यावेळच्या सोडतीमधील घरांची किंमत साडेसहा लाखांपासून ७५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. घरांची सोडत ३१ मे रोजी काढण्याचा ‘म्हाडा’चा मानस आहे. मात्र, मे २०१३ ची सोडत निघण्याची वेळ आली असताना २०११ च्या सोडतीमधील सुमारे साडेतीन हजार घरांचा ताबा रखडला आहे. पैसे भरूनही घराची प्रतीक्षा करण्याची वेळ यशस्वी अर्जदारांवर आली आहे. तशात यंदाच्या सोडतीमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या ९५१ घरांचा समावेश असून, त्यांचा ताबा मिळण्यास दोन वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे. यामुळे बांधकाम पूर्ण न झालेल्या घरांचा सोडतीत समावेश करण्यामागचे गूढ पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या घरांची सोडत काढण्याची ‘म्हाडा’च्या नियमात मुभा आहे. त्याचाच आधार घेत तत्कालीन सभापती अमरजितसिंग मनहास यांनी हजारो घरांची सोडत तीन-चार वर्षांपूर्वी काढली. त्यावेळी बांधकाम पूर्ण झाल्यावरच घरांचा सोडतीत समावेश करा असा आग्रह सचिन अहिर यांनी धरला होता. पण मनहास यांनी ती उडवून लावली. त्यावरून दोघांत बरेच खटके उडाले.
ही चुकीचीच बाब
यंदाच्या सोडतीत पुन्हा बांधकाम न झालेल्या घरांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश ही चुकीचीच बाब आहे, असे राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी मान्य केले. अपूर्ण घरांमुळे ताबा रखडून लोकांना नाहक त्रास होतो. ‘म्हाडा’ स्वायत्त संस्था असल्याने आम्ही हस्तक्षेप टाळत होतो. पण आता अति झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे हा विषय उपस्थित करण्यात येईल, अशी ग्वाही अहिर यांनी दिली.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय पैसे घेणार नाही
बांधकाम सुरू असलेल्या घरांचा ताबा रखडत असल्याचे प्रकार वाढल्याने लोकांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडाने धोरणात बदल केला आहे. इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळत नाही, तोवर यशस्वी अर्जदारांवर आर्थिक भरुदड पडू नये म्हणून त्यांच्याकडून घराचे पैसे घ्यायचे नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ताबा देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यावरच त्यांना पैसे भरण्याबाबतचे पत्र दिले जाईल, असे ‘म्हाडा’चे मुख्याधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू यांनी नमूद केले.