मुंबईसह राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटींच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब लागत असल्यामुळे नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायटीची संबंधित जमिनीच्या मालमत्ता पत्रकात (प्रॉपर्टी कार्ड) इतर हक्क म्हणून नोंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी या आठवडय़ापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये माराव्या लागणाऱ्या खेपा आणि त्यातून होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीतून गृहनिर्माण सोसायटींची सुटका होणार आहे.
राज्यातील ८८,४७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी बहुतांश इमारतींचे अद्याप मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नाही. यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम राबवूनही त्यात फार भर पडलेली नाही. कागदपत्रांची जमवाजमवी, विविध शासकीय खात्यांतील समन्वयाचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक यामुळे या मोहिमेला खीळ बसली. त्यातच बिल्डर आणि सरकारी अधिकारी यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या प्रक्रियेला प्रचंड विलंब लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर रहिवासी इमारतीच्या जागेच्या मालमत्ता पत्रकात इतर हक्कदार म्हणून संबधित गृहनिर्माण संस्थेचे नोंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्सला विलंब झाला तरी सोसायटीच्या जागेवरील सभासदांचा हक्क शाबूत राहणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या वेळी मूळ बिल्डरकडून तसेच सरकारी पातळीवर होणारी गृहनिर्माण संस्थेची अडवणूक टळणार आहे.
डीम्ड कन्व्हेयन्स या आठवडय़ापासून ऑनलाइन
मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया २ किंवा ७ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. महाऑनलाइन ही सरकारी कंपनी हे काम करणार आहे, अशी माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ऑनलाइन अर्ज भरताना केवळ आवश्यक तेवढय़ा कागदपत्रांचीच नोंदणी करावी लागणार असून त्यानंतर सुनावणीच्या वेळी संबंधित सोसायटीने आपली मूळ कागदपत्रे सादर करायची आहेत. त्यासाठी सुनावणीचा दिनांक आणि वेळ सोसायटीला ऑनलाइनच कळविली जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.